देसाईगंज एमआयडीसीच्या जागेचा प्रश्न अधांतरीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सावंगी : गडचिरोली जिल्ह्यातील एकमेव रेल्वे स्टेशन व सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देसाईगंजला लागूनच वळुमाता पशुप्रजनन केंद्र आहे. यातील ४५९.०६ हे. आर. संरक्षित वनजमिनीपैकी २०० हे. आर. जमीन औद्योगिक विकास महामंडळासाठी हस्तांतरित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु या प्रस्तावाचा पाठपुरावा वेळोवेळी न झाल्याने एमआयडीसीच्या जागेचा प्रश्न अद्यापही अधांतरीच आहे.
प्रशुप्रजनन केंद्रातील जमिनीसाठी २१.५४ कोटी रुपये नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू भरणा कराण्याचा प्रस्ताव वडसा वन विभागाने ठेवल्याची अधिकृत माहिती आहे. प्रायोगिक तत्वावर ५० हेक्टर वनजमीन मंजूर करण्यासाठी प्रादेशिक अधिकारी एमआयडीसी नागपूर यांनी २७ आॅक्टोबर २०१६ ला महासंचालक मुंबई भूसंपादन विभाग यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. सद्यस्थितीत भूमापन क्रमांक ४६६ /१ क्षेत्र २६५.५७ हेक्टर पशुसंवर्धन विभागाच्या नावे असून आठ हेक्टर बदक पैदास केंद्राची व राज्य राखिव पोलीस बल क्रमांक १३ मुख्यालयाची जागा सोडून अंदाजे २०० हेक्टर जागा आहे. सदर जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी उपलब्ध करून उद्योगांसाठी पोषक असलेल्या विसोरा येथील वनजमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केली होती.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नागपूर यांनी १० जुलै २०१५ ला उपवनसंरक्षक वन विभाग वडसा यांच्या सोबत पशुसंवर्धन विभागाच्या वन जमिनीचे संयुक्त निरीक्षण केले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या स्तरावर याबाबत सभा देखील घेण्यात आली. प्रस्तावित जमिनीचा निर्वनीकरण प्रस्ताव सादर करून वन जमीनच्या मोबदल्यात पर्यायी वनिकरणाकरिता १०.७७ लाख रुपये प्रति हेक्टर दराने २०० हेक्टर जमिनीकरिता २१.५४ कोटी रुपये नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (एनपीव्ही) भरणा करावा लागेल असे वडसाच्या उपवनसंरक्षकांनी १६ जुलै २०१५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाºया देसाईगंज येथे उद्योजकांकडून जागेची मोठ्या प्रमाणात मागणी येऊ शकते, असा अभिप्राय प्रादेशिक अधिकारी एमआयडीसी नागपूर यांनी नोंदविला आहे. त्यानुसार प्रायोगिक स्तरावर किमान ५० हेक्टर वन जमिनीची मागणी करून ६ कोटी रुपये (एनपीव्ही) भरणा करण्यास मान्यता प्रदान करण्याबाबत प्रादेशिक अधिकारी नागपूर यांनी औद्योगिक महाव्यवस्थापक भूसंपादन मुंबई व औद्योगिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुंबई यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
या कार्यवाहीला आता चार वर्ष उलटले असून संबंधित क्षेत्रातील अधिकारी, जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी शासनस्तरावर पाठपुरावा न केल्याने आतापर्यंत एमआयडीसीचा मुद्दा अडून असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

वन विभागास सादर करावयाचा निर्वनीकरण प्रस्ताव व निधी उपलब्धतेबाबत मुख्यालयीन मंजुरीकरिता महाव्यवस्थापक, भूसंपादन मुंबई यांना प्रादेशिक अधिकारी नागपूर विभाग यांनी १० आॅगस्ट २०१५ ला प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु याबाबत अद्याप मंजुरी अप्राप्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली दिसून येत नाही.

देसाईगंज येथील एमआयडीसी जागेसंदर्भात जागेचे निरीक्षण करण्यात आले होते. प्रकरण माझ्या कार्यकाळातील नाही. त्यामुळे पुढील पाठविलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करणार आहे.
- गोपाल सोनसर, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, नागपूर