जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा प्रश्न थंडबस्त्यात

जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून सहा टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे गडचिरोली जिल्ह्यातील नोकर भरतीचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहे.

भाजप सरकारचे दुर्लक्ष : पेसा अधिसूचनेमुळेही ओबीसी अडचणीत
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून सहा टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे गडचिरोली जिल्ह्यातील नोकर भरतीचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहे.
ओबीसी आरक्षण वाढवावे, ही मागणी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून विविध ओबीसी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. राज्यात आघाडी सरकार सत्तारूढ असताना भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून रान उठविले होते. सरकार या प्रश्नावर दुर्लक्ष करीत असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले होते.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पेसा अधिसूचनेत राज्यपालांकडून सुधारणा घडवून आणू, असे आश्वासन भाजप नेत्यांनी मतदारांना जाहीररित्या दिले होते. युती सरकारच्या काळात ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले. हा काँग्रेसचा आरोप आहे. राज्यात व केंद्रात भाजप सरकार विराजमान होऊन वर्षांचा कालावधी लोटत येत आहे. मात्र आता भाजपच्या अजेंड्यावरून ओबीसी आरक्षण वाढविण्याचा मुद्दा बाद झाला आहे. काँग्रेसने या प्रश्नावर ९ आॅगस्टपासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत २८ दिवस उपोषण केले. बंद पाळला. या काळात भाजपचे लोकप्रतिनिधी ५० वर्ष आरक्षण बदलणार नाही, अशी भाषा बोलू लागल्याचे दिसून आले. पेसा अधिसूचनेत बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला विधेयक पारीत करून राज्यपालांकडून करून घेता येऊ शकतो. मात्र याही प्रश्नावर भाजपातील ओबीसी नेते आता गप्प होऊन आहेत. भाजपचा एकही लोकप्रतिनिधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना दिसून येत नाही. त्यामुळे भाजपने आता जिल्ह्यातील ओबीसींना वाऱ्यावर सोडले आहे.

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीत उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याचा दावा खोटा-ओबीसी कर्मचारी असोसिएशन
व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख करण्यासंबंधी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्याचा लाभ २०१५-१६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे, अशी माहिती ४ आॅक्टोबर २०१५ रोजी राज्याचे सामाजिक न्यायराज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पुणे येथील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या संदर्भात ७ आॅक्टोबरला ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष व डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे प्रदेश महासचिव प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सामाजिक न्याय विभागात मंत्रालयात चौकशी केली. असा कोणताही शासन निर्णय झाला नसल्याचे तेथून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करणारी आहे, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे. शासन निर्णय न झाल्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांकडे शिक्षण शुल्कासाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थी गोंधळात पडले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना २०१३ मध्ये याच मुद्यावर सभागृह बंद पाडले होते. परंतु आता सरकारने प्रश्नावर भूमिका बदलविल्याचे दिसून येत आहे, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे.