पावसाने उपबाजार समितीच्या यंत्रणेची उडाली तारांबळ
By Admin | Published: June 12, 2017 01:07 AM2017-06-12T01:07:30+5:302017-06-12T01:07:30+5:30
१० जून रोजी शनिवारला दुपारच्या सुमारास अचानक झालेल्या वादळी पावसामुळे देसाईगंज येथील उपबाजार परिसरात उघड्यावर ठेवण्यात आलेले धान भिजले.
देसाईगंजातील प्रकार : शेतकऱ्यांना कमी भावात विकावे लागले धान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज : १० जून रोजी शनिवारला दुपारच्या सुमारास अचानक झालेल्या वादळी पावसामुळे देसाईगंज येथील उपबाजार परिसरात उघड्यावर ठेवण्यात आलेले धान भिजले. परिणामी शेतकऱ्यांना चांगलाच फटका बसला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाजार समितीची संपूर्ण यंत्रणा प्रभावित होऊन शेतकऱ्यांचे थोडेफार नुकसान झाले. लिलाव प्रक्रियेतून कोरड्या धानाला मिळालेल्या भावापेक्षा थोड्या कमी भावाने व्यापारी वर्गाने सुकविलेले हे धान खरेदी केले. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
स्थानिक कृषी उत्पन्न उपबाजार समितीत एकूण १६ अडते असून ३ हजार १८५ क्विंटल, २५ किलो धान उपबाजार समितीत विक्रीसाठी आणले. दुपारी २ वाजताच्या सुमारास लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यावर धानाला प्रती क्विंटल १३०० रूपये भाव मिळाला. त्यानंतर झालेल्या वादळी पावसाने कृषी बाजार समितीच्या यंत्रणेची तारांबळ उडाली. अडत्यांनी आटोकात प्रयत्न करून जितके धान पाण्यापासून वाचविता येईल, तेवढे प्रयत्न केले. मात्र बऱ्याच शेतकऱ्यांचे धान पावसाने ओला झाला आहे. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीतही व्यापारी (खरेदीदार) वर्गाने शेतकऱ्यांच्या ओल्या झालेल्या धानाला प्रती क्विंटल पाच ते दहा रूपये भाव कमी देऊन हे धान खरेदी केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. वादळी पावसाचा मात्र शेतकऱ्यांनाच फटका बसला आहे.
मागील वर्षापासून एनएसीटी अंतर्गत अडीच कोटी रूपये खर्च करून इमारतीसह विविध सोयीसुविधा उपबाजार परिसरात निर्माण केल्या जात आहेत. यात शेतकऱ्यांना धान लिलाव प्रक्रियेत ठेवण्यासाठी काँक्रीटीकरण तसेच शेतकरी भवन आदी कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. परंतु काँक्रीटीकरण जमीन पातळीवरूच करण्यात आले. तसेच नाली उथळ बांधल्या गेली असल्याने संपूर्ण पाणी परिसरात पसरले. काही अडत्यांनी मालाच्या सुरक्षिततेसाठी शेड निर्मिती केली आहे. तर काही अडत्यांनी मिळालेल्या शेडसमोर अतिरिक्त शेड बांधले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. पावसाळ्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी उपबाजार समितीने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.