रेशन वाटपात तंत्रज्ञानाचा खोळंबा

रेशनच्या धान्य वाटपात पारदर्शकता आणून गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कॅशलेस व्यवहार करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील ११९५ रेशन दुकानदारांमध्ये पॉस मशिन लागल्या आहेत.

ठळक मुद्दे१५ टक्के काम आॅफलाईन : आधार लिंकिंग व इंटरनेट समस्या, सरकारी सॉफ्टवेअरची गती मंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रेशनच्या धान्य वाटपात पारदर्शकता आणून गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कॅशलेस व्यवहार करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील ११९५ रेशन दुकानदारांमध्ये पॉस मशिन लागल्या आहेत. मात्र या यांत्रिकीकरणाला तंत्रज्ञानाची योग्य साथ मिळत नसल्यामुळे अजूनही १५ टक्के धान्य वाटपासाठी ‘आॅफलाईन’ पद्धतीचा वापर करावा लागत आहे.
मोठ्या प्रमाणात दुर्गम भाग असलेल्या या जिल्ह्यात डिजीटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी गावागावात इंटरनेटचे जाळे पसरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात अनेक नवीन टॉवरही मंजूर झाले आहेत. पण त्यांची उभारणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे कोरची, अहेरी, भामरागडसारख्या तालुक्यांमध्ये बºयाच गावांमध्ये इंटरनेटचे रेंज पोहोचलेली नाही. हे कव्हरेज नसताना पॉस मशिनचा वापर करून कॅशलेस व्यवहार करताना स्वस्त धान्य दुकानदारांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. जानेवारी महिन्यात २९ तारखेपर्यंत ६६ टक्के गहू-तांदळाचे वाटप पॉस मशिनने झाले होते. दोन दिवसा हे प्रमाण आणखी वाढले असले तरी ते १०० टक्के होण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात १ लाख ८८ हजार ८५३ रेशन कार्डधारक आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना डिजीटल व्यवहार कसे करायचे याची माहितीसुद्धा नाही. असे असताना जानेवारी महिन्यात २९ तारखेपर्यंत १ लाख ३० हजार ९ कार्डधारकांचे व्यवहार पॉस मशिनने झाले होते.
धान्य वाटपातील अफरातफर थांबवून संबंधित व्यक्तीलाच त्याचा लाभ मिळावा यासाठी रेशन कार्ड आधार लिंक केले जात आहेत. आता हे काम ९४ टक्के पूर्ण झाले आहे. बहुतांश लोक तहसील कार्यालयातील यंत्रणेला हाताशी धरून रेशन कार्डवर कमी उत्पन्न दाखवत स्वस्त धान्याचा लाभ घेतात. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेकांच्या नावे रेशन कार्ड बनविण्यात आले आहेत. परंतू रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केल्यामुळे कोणत्या कुटुंबात किती सदस्य आहेत हे समजण्यासोबतच कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्न व इतर बाबीही दिसून येतात. त्यामुळे या यंत्रणेतील भ्रष्ट कारभारावर नियंत्रण येईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
देसाईगंज आघाडीवर, कोरची मागे
रेशन वाटपाच्या डिजीटल व्यवहारात देसाईगंज तालुका गडचिरोलीपेक्षाही पुढे असल्याचे दिसून येते. तर कोरची तालुका या बाबतीत सर्वात मागे आहे. २९ जानेवारीपर्यंत कोरची तालुक्यात अवघ्या १७ टक्के रेशन कार्डधारकांचे व्यवहार पॉस मशिनने झाले होते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने या तालुक्यातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे झाले आहे. ज्या ठिकाणी धान्य वाटप आॅफलाईन पद्धतीने सुरू आहे त्या ठिकाणी पॉस मशिननेच व्यवहार केले जातात, पण नंतर त्यातून होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यासाठी तहसील कार्यालयात किंवा नजिकच्या नेटवर्क असलेल्या गावात धाव घ्यावी लागते.
अशा आहेत डिजिटल तंत्रज्ञानातील अडचणी
जिल्ह्यातील ११९५ रेशन दुकानांपैकी सर्व दुकानांमध्ये आता पॉस मशिन बसविल्या आहेत. त्या सरकारी यंत्रणेशी लिंकअपसुद्धा करण्यात आल्या. पण पॉस मशिनद्वारे व्यवहार करताना विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
९४ टक्के कार्डधारकांचे आधार लिंक झाले असले तरी अजून ७ हजारांवर नागरिकांचे आधार लिंक बाकी आहे. काही लोकांच्या आधार कार्डमधील नावे आणि कार्डवरील नावांमध्ये थोडाफार बदल आहे. ही अडचण दूर करून डेटा क्लिनिंग करण्याचे काम सुरू आहे.
विशेष म्हणजे ज्या सरकारी साईटवर ही माहिती दररोज अपलोड होते ते सॉफ्टवेअर अत्यंत धिम्या गतीने काम करीत आहे. त्यामुळे माहिती अपलोड करताना सरकारी दुकानदार, तहसील कार्यालयातील कर्मचाºयांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.