३० कोटी निधीचे पुनर्विनियोजन

आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी शासनाकडून प्राप्त झालेला अधिकाधिक निधी खर्च होऊन विकासाला गती मिळावी, या उद्देशाने सुमारे ३० कोटी ७ लाख रूपये निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा : आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी निधी खर्च करण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी शासनाकडून प्राप्त झालेला अधिकाधिक निधी खर्च होऊन विकासाला गती मिळावी, या उद्देशाने सुमारे ३० कोटी ७ लाख रूपये निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले. कामांना गती देऊन सदर निधी आर्थिक वर्ष संपण्याच्या पूर्वी खर्च करावा, अशा सूचना पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी गुरूवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीची २०१७-१८ च्या निधी पुनर्विनियोजन निश्चित बैठक गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगीता भांडेकर, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी शान्तनू गोयल आदी उपस्थित होते.
सभेच्या सुरूवातीला २०१७-१८ च्या जिल्हा वार्षीक योजनेचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये शासनाने दिलेल्या सूचनानुसार केंद्र पुरस्कृत योजना वगळता इतर सर्व योजनांमधून महसुली लेख्यातून ३० टक्के व भांडवली लेख्यातून २० टक्के निधी वजा करून नियतव्यय मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार सर्वसाधारण योजनेसाठी ११२ कोटी ६५ लाख २४ हजारांचा नियतव्यय, आदिवासी योजनेसाठी १०३ कोटी ३ लाख २८ हजार, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील करिता १९ कोटी ४ लाख १७ हजार व अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १६ कोटी ६३ लाख २२ हजारांचा नियतव्यय मंजूर आहे. प्राप्त झालेला नियतव्यय आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी खर्च होणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी केवळ आता दोन महिने शिल्लक असल्याने ज्या विभागांकडे मोठ्या प्रमाणात निधी पडून आहे. त्या निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले.
जिल्हा विकासाच्या वाटेवर गतीमान कसा होईल यासाठी ही बैठक आहे. यात सर्वांनी आपले योगदान द्यावे. चांगले आणि वेगळेपणाने काम कसे करता येईल याबाबत अधिकाऱ्यांनी विचार करावा असे मार्गदर्शन पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी केले. जिल्ह्यात १२ उपसा जलसिंचन योजना बंद अवस्थेत आहेत. या सर्व सौर उर्जेवर सुरू कराव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. प्रस्ताव लवकर पाठवा, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी दिली.
जिल्ह्यात जी कामे पूर्ण झाली आहेत त्या कामाच्या ठिकाणी माहिती दर्शक फलक नाहीत असा मुद्दा आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी चर्चेत मांडला होता. या स्वरुपाचे फलक लावण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्हा नियोजन अधिकारी टी. एस. तिडके यांनी मागील बैठकीचे इतिवृत्त आणि त्यावरील अनुपालन अहवाल सादर केला.
२७२९८.६३ लक्ष रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी
२०१८-१९ चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणांनी एकूण ७९६४३.१७ लाख रूपयांची मागणी केली होती. मात्र शासनाने केवळ २७२९८.६३ लक्ष रूपयांची कमाल आर्थिक मर्यादा कळविली आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने २७२९८.६३ लाख रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी १३७८५.०० लक्ष, आदिवासी उपयोजनेसाठी २३४९५.४२ लक्ष, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी ३४६.३६ लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेसाठी ३३१९.०० लक्ष इतका नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे. अधिकची मागणी सुमारे ३८६९०.४४ लक्ष रूपये आहे. एवढा निधी मंजूर करावा, यासाठी ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नागपूर येथे होणाºया राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी केली जाईल, अशी माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.

वीज अधिकाऱ्यांचे कौतुक
जिल्ह्यात २६७ गावे अंधारात होती. त्यापैकी ११८ गावात विद्युत पुरवठा सुरु झाला. याबद्दल वीज अधिकाऱ्यांचे पालकमंत्र्यांनी कौतुक केले. या अधिकाऱ्यांकडून प्रेरणा घेऊन इतरांनी काम करावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.

महिला रूग्णालयासाठी दोन कोटींचा निधी मिळाला
सर्वसाधारण योजनेमध्ये एकूण ९४१.५८८ लक्ष बचत आहे. त्यापैकी २०० लाख रूपये महिला व बाल रूग्णालयाचे बांधकाम तसेच विस्तारीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. शौचालय बांधकामासाठी ७००.८८ लक्ष रूपये, कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी ३३ लाख रूपये व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषधी पुरविण्यासाठी ७.७० लाख रूपयांचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेचे १५.६८ लक्ष रूपये मागासवर्गीय वसतिगृहांना सहायक अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरले जाणार आहेत.
आदिवासी उपयोजनेतील २०४९.५२ लक्ष रूपये बचतीचेही पुनर्विनियोजन करण्यात आले. यामध्ये आरोग्य सेवेसाठी १७६३.०१, सेवेसाठी १३१.१४ लक्ष, आदिवासी रोजगारभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सावत्रीकरण करण्यासाठी १४२.७६ लाख, वनांसाठी १४.१५ लाख रूपये तर जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी ३.३६ लाख रूपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. हा सर्व निधी आर्थिक वर्ष संपण्याच्या पूर्वी खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
निधीचे पुनर्विनियोजन केल्यानंतर निधी खर्च होण्याला गती मिळेल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.