सलोखा योजनेस दोन वर्षांनी मुदतवाढ; जमिनीचे वाद मिटल्यास शुल्क माफ !

मुद्रांक सवलत १ जानेवारी २०२७ पर्यंत लागू : अत्यल्प शुल्क भरून करता येणार दस्त नोंदणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतीच्या हिस्सेवाटणीवरून अनेकदा वाद उफाळून अप्रिय घटना घडतात. अशा घटनांना लगाम लावण्यासाठी शासनाकडून सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या माध्यमातून जमिनीचे वाद मिटविणाऱ्यांना अदलाबदल दस्त नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कातून माफी देण्यात येत आहे. १ जानेवारी २०२३ पासून ही योजना दोन वर्षासाठी लागू करण्यात आली होती. शासनाने ७ एप्रिल रोजी या योजनेस पुन्हा दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली असून, १ जानेवारी २०२७पर्यंत योजना लागू असणार आहे. 
 

जमिनीच्या हिस्सेवाटणीवरून निर्माण झालेल्या वादाबाबतची अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. मुख्यतः मालकी हक्क, शेतबांध, जमिनीचा ताबा, रस्ता, शेतजमीन मोजणी, अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी, शेतीवरील अतिक्रमण, शेती वहिवाट, वाटणीचे वाद यासह इतर कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद होतात. शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन शांतता वाढीस लागण्यासाठी शासनाने सलोखा योजना सुरू केली आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असेल तर अशा वेळी अदलाबदल दस्त नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येते. वादाच्या प्रकरणामध्ये मुद्रांक शुल्क नाममात्र १ हजार रुपये व नोंदणी शुल्क नाममात्र १ हजार रुपये आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कामध्ये सवलत दिली जाते.

शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध बदल करण्यात येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. त्यांना अपेक्षित नियम असल्यास शेतकऱ्यांचा विकास होण्यास मदत होईल.

वादाची प्रकरणे
अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन आणि न्यायालयामध्ये शेतीच्या वादाची लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे अशा प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी शासनाकडून सलोखा योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. योजनेस जिल्ह्यातील तालुक्यांत शेतकऱ्यांचा अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत आहे.

कालावधी संपुष्टात

• सलोखा योजनेतून वाद मिटविणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत देण्यात येते. १ जानेवारी २०२३ मध्ये शासनाने योजनेत दस्त नोंदणी करताना पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेची मुदत १ जानेवारी २०२५ मध्ये संपुष्टात आली.
• योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्कातील सवलत १ जानेवारी २०२७ पर्यंत योजना लागू असणार आहे.

७ एप्रिल सलोखा योजनेमुळे भांडण, तंटे मिटणार
२०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करून योजनेस २ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले होते. योजनेच्या अंमलबजाणीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.