अखर्चित २३ लाख इतरत्र वळते
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 24, 2016 01:29 AM2016-05-24T01:29:04+5:302016-05-24T01:29:04+5:30
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला जि.प.च्या जिल्हा निधी व वनमहसूल योजनेतून प्राप्त झालेला तब्बल २३ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी अखर्चित राहिला.
२९ टक्के निधी : पशुसंवर्धन विभागाचा निधी जिल्हा परिषदेने बांधकामावर पळविला
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला जि.प.च्या जिल्हा निधी व वनमहसूल योजनेतून प्राप्त झालेला तब्बल २३ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी अखर्चित राहिला. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने बांधकाम विभागाकडे वळता केल्याची विश्वसनीय माहिती लोकमतला मिळाली आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाच्या कामावर परिणाम झाला.
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला जिल्हा निधी व वन महसूल योजनेंतर्गत पशुपालकांच्या विविध योजनांवर खर्च करण्यासाठी सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एकूण ८१ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी पशुसंवर्धन विभागाने ५७ लाख ४९ हजार ९५९ रूपयांचा निधी खर्च केला. या खर्चाची टक्केवारी ७१ आहे. उर्वरित २९ टक्के म्हणजे, २३ लाख ५० हजार ४१ रूपयांचा अखर्चीत निधी जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडे मार्च २०१६ अखेर वळविण्यात आला.
जि.प. च्या पशुसंवर्धन विभागाला जिल्हा निधी योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एकूण ११ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी जिल्हाभरात जनावरांचे कृती शिबिर आयोजित करण्यासाठी २ लाख ४९ हजार ९९६ रूपयांचा निधी खर्च झाला. या योजनेतून ८ लाख ५० हजार रूपये अखर्चीत राहिले.
वन महसूल योजनेंतर्गत जि.प.च्या पशु संवर्धन विभागाला मागील आर्थिक वर्षात एकूण ७० लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला. पशुसंवर्धन विभागाने यापैकी ५४ लाख ९९ हजार ९६३ रूपयांचा निधी खर्च केला. या योजनेतून प्राप्त झालेला एकूण १५ लाख ३७ रूपयांचा निधी अखर्चीत राहिला.
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी हायड्रोफोनिक्स तंत्राने हिरव्या चाऱ्याची लागवड करणे तसेच ५० टक्के अनुदानावर कुक्कुट पालनाकरिता लोखंडी पिंजरे वाटप करणे या दोन नव्या योजना कार्यान्वित केल्या. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जि.प.च्या सन २०१५-१६ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाला तरतुदीप्रमाणे निधी प्राप्तही झाला. मात्र जिल्ह्यातील पशुपालक लाभार्थ्यांकडून या दोन नव्या योजनांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने या योजनेवरील निधी अखर्चीत राहिला, असे पशुसंवर्धन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
याबाबीवर शून्य टक्के खर्च
जिल्हा निधी योजनेंतर्गत पिसाळलेले कुत्रे पाळीव जनावरांना चावा घेतल्यानंतर संबंधित जनावरांना रोग प्रतिबंधक लस टोचणे याबाबीसाठी ५० हजार रूपयांचा निधी प्राप्त झाला.
तसेच वन महसूल योजनेंतर्गत हायड्रोफोनिक्स तंत्राने हिरवा चारा लागवडीसाठी पशुसंवर्धन विभागाला तरतुदीनुसार १० लाख प्राप्त झाले.
क्षेत्रीय पशुवैद्यकीय संस्थांना औषध पुरवठा करण्यासाठी पाच लाख रूपयांची तरतूद असून तेवढा निधी प्राप्त झाला.
५० टक्के अनुदानावर पशुपालकांना वैरण बियाणे पुरविण्यासाठी तरतुदीनुसार ५० हजार रूपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र या तिन्ही बाबीवर जि.प.च्या पशुसंवर्धन विभागाने एकही रूपयाचा निधी खर्च केला नाही.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाने सुचित केल्यानुसार जि.प. पशुसंवर्धन विभागामार्फत हायड्रोफोनिक्स तंत्राने हिरव्या चाऱ्याची लागवड करणे तसेच कुक्कुट पालनाकरिता ५० टक्के अनुदानावर लोखंडी पिंजरे वाटप करणे या दोन नव्या योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. मात्र सदर दोन्ही योजनेला जिल्ह्यातील पशुपालकांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने या बाबींवरील निधी अखर्चीत राहिला. सदर निधी वळता करण्यात आला.
- डॉ. गिरीष रामटेके, पशुधन विकास अधिकारी, जि.प. पशुसंवर्धन विभाग