जि.प.च्या ५५० शिक्षकांचे नियमितचे प्रस्ताव मंजूर

शिक्षक संघटनांच्या वतीने वेळाेवेळी निवेदनाच्या माध्यमातून संवर्गाच्या समस्या मांडण्यात आल्या. काेराेनाचे संकट असल्याने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी संघटनांची प्रत्यक्ष भेट न स्वीकारता प्रत्येक निवेदनाचा अभ्यास करून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांशी संपर्क करून शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला व प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासंदर्भात प्रयत्न करीत आहेत. जि.प. शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून प्रकरणे वेळीच निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिक्षकांच्या १२ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर चटाेपाध्याय आयाेगांतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरीकरिता पात्र कर्मचाऱ्यांपैकी जिल्हा स्तरावर प्राप्त ४०० प्रस्तावांपैकी आजपर्यंत एकूण २५४ प्रकरणांना तातडीने मंजुरी प्रदान करण्यात आली. सेवेत स्थायी हाेण्यास पात्र असलेल्या जिल्हा स्तरावर एकूण ४५० प्रस्तावांपैकी ३०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना स्थायी आदेश निर्गमित केले आहेत. सेवेत नियमित हाेण्यास पात्र असलेले जिल्हा स्तरावर प्राप्त ५५० मंजूर करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकरणे लवकरच मंजूर केली जातील, असे आश्वासन शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सीईओंनी दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावावे, प्रामाणिक व उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा याेग्य सन्मान केला जाईल, असेही सीईओंनी निवेदकांना आश्वस्त केले आहे. शिक्षकांची विविध प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) फरेंद्र कुतीरकर, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी हेमलता परसा, अधीक्षक वैभव बाेरकर, प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी नाकाडे, सहायक प्रशासन अधिकारी गायत्री साेनकुसरे, सुलाेचना धारणे यांनी काम पाहिले, तर कर्मचाऱ्यांनी प्रभावीपणे काम केले.

बाॅक्स

तालुकास्तरावर अतिरिक्त कर्मचारी

शिक्षकांची सेवाविषयक प्रकरणे मंजूर व्हावीत यासाठी सेवाविषयक लाभाचे अचूक प्रस्ताव तातडीने जिल्हा स्तरावर सादर करावेत, असे आवाहनही सीईओंनी केले आहे. विशेष म्हणजे, यासंबंधीच्या कामास गती यावी यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश काढून तालुकास्तरावर अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सदर अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रकरणे निकाली काढावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत. निवडश्रेणी प्रकरणे लवकरच मंजूर हाेतील; परंतु तत्पूर्वी १२ वर्षांच्या सेवेनंतर देय वरिष्ठ वेतनश्रेणीची प्रकरणे प्राधान्याने मंजूर करून त्या यादीच्या आधारे सेवाज्येष्ठतेनुसार व शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार निवडश्रेणी प्रस्ताव मंजूर केले जातील, असे आश्वासन सीईओंनी संघटनांच्या निवेदनासंदर्भात उत्तर देताना दिले आहे.