प्रलंबित वेतन प्रकरणे निकाली काढा

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाग व लेखाधिकाऱ्यांकडे शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शिक्षकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येला घेऊन विमाशिसंच्या वतीने मंगळवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देशिक्षक उपसंचालकांच्या नावे निवेदन : विमाशिसंची शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाग व लेखाधिकाऱ्यांकडे शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शिक्षकांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येला घेऊन विमाशिसंच्या वतीने मंगळवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
संघटनेचे निवेदन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आर.पी.निकम यांनी स्वीकारला. यावेळी विमाशिसंचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय खरवडे, कार्यवाह अजय लोंढे, नरेंद्र भोयर, यादव बानबले, रेवनाथ लांजेवार, किशोर पाचभाई, दिलीप गडपल्लीवार, सुनील देशमुख व संघटनेचे इतर कार्यकर्ते तसेच शिक्षक उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, १२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करून जानेवारी २०१९ पासूनचे वेतन रोखीने अदा करण्याचे आदेशित केले. तसेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या ३६ महिन्यांच्या वेतनाच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाºया एरिअसचे पाच समान हप्त्यात विभाजन करून भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा करण्याचे नमूद होते. त्या अनुषंगाने मुख्याध्यापकांनी केलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीची पडताळणी शिक्षण विभागाकडून होणे आवश्यक होते. वेतन निश्चिती पडताळणी शिबिरात शिल्लक राहिलेल्या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचारी तसेच दोन ते तीन महिन्यांत सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीची अनेक प्रकरणे बºयाच दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. येथील शिक्षण विभागाचे लेखाधिकारी १५ ते २० दिवसांपासून राज्यभर आहेत. परंतु त्यांचे काम कुणाकडेही सोपविण्यात आले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना वेतन निश्चितीच्या प्रकरणासाठी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत आहे.