बंद सिंचन योजना दुरूस्त करा

सन १९८० च्या वन कायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत.

ठळक मुद्देकाँग्रेसची मागणी : शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाºयांना भेटले; निधी खर्चाची चौकशी करा

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : सन १९८० च्या वन कायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना दरवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. त्यात विद्यमान सरकार व प्रशासनातर्फे करण्यात आलेल्या ११ सिंचन योजनेचे काम योग्यरीत्या करण्यात आले नाही. या कामांची चौकशी करून बंद करण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पाची दुरूस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी व देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष जेसा मोटवानी यांच्या नेतृत्त्वातील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात लघुसिंचन (जलसंधारण) विभाग, चंद्रपूर विभागातर्फे केंद्र सरकार पुरस्कार एकात्मिक कृती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्ह्यातील ११ सिंचन योजनेचे बांधकाम करण्यात आले़ उपसा सिंचनाचे बांधकामाकरिता नदीपात्रात विहिरीचे बांधकाम करण्यात आलेले होते़
उपसा सिंचन योजनेचे बांधकाम करताना नदी पात्रात ३५ फुट खोल लोखंडी जाळी बसवून विहीर पाणी उपसा करण्यासाठी बांधलेली होती़. त्या विहीरीची लोखंडी जाळी कुजल्यामुळे नदीतील गाळ व रेती विहीरीत भरल्याने सबमर्शीबल मोटरद्वारे पाणी उपसा करणे अशक्य झाले़ त्या विहीरीची दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आलेली होती़ मात्र त्या विहिरीची दुरुस्ती करण्याऐवजी या योजनेत विहिरीचे बांधकाम करण्यात आलेले नव्हते, असा खोटा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेला आहे़ त्याचप्रकारे संबधीत सिंचन विभागामार्फत बांधकाम करण्यात आलेल्या ११ च्या ११ ही योजंना अधिका-यांच्या निष्काळजीपणामुळे बंद पडलेल्या आहे. यामध्ये कृपाळा ता. गडचिरोली, उपसा सिंचन पेंढरी ता़ धानोरा, उपसा सिंचन पयडी, ता़ धानोरा, उपसा सिंचन खुर्सा ता. गडचिरोली या चार ही योजनांचा समावेश आहे. सदर योजना बंद असतानासुद्धा त्या सुरू असल्याचा खोटा अहवाल सिंचाई विभागा मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आलेला आहे़, असेही निवेदनात म्हटले आहे आहे.
सदर उपसा सिंचन योजनांपैकी चामोर्शी तालुक्यातील नवेगाव, रैतवारी व थाटरी येथील उपसा सिंचनाचे बांधकाम पुर्ण करुन पाणी वापर संस्था गठीत करण्याचे काम सिंचन विभागाचे असतांनाही पाणी संस्था गठीत केलेली नाही व त्याचे खापर गावकºयांच्या माथी मारून मात्र जबाबदारी झटकण्याचे काम सिंचन विभाग करीत आहे़ उपरोक्त नादुरुस्त उपसा सिंचन योजना दुरुस्त करुन देण्याची मागणी शेतकºयांनी केली होती. यावर सदर योजना दुरुस्त केल्यास त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, उलट त्या तशाच पडून राहणार व त्यावरील खर्च व्यर्थ जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे कार्यकारी अभियंता लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, चंद्रपूर यांचे म्हणणे आहे़
वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांची जर मागणी नव्हती तर ११ उपसा सिंचन जिल्ह्यात बांधण्यात आले त्यावर केंद्र शासनाचे ३ कोटी ८५ लाख रूपये खर्च करण्यात आले. शेतकऱ्यांची मागणी नसतांना एवढा मोठा निधी कसा काय खर्च करण्यात आला. असा सवाल काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. या संदर्भात चौकशी करून दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
यावर जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी संबधीत उपसा सिंचनाची चौकशी करण्याकरिता जिल्हा नियोजन अधिकारी व संबधीत सिंचाई विभागाचे अधिकारी यांची चौकशी समिती नेमण्यात येईल, चौकशी झाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांनी काँगे्रसच्या शिष्टमंडळाला चर्चेदरम्यान दिले. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्ते हजर होते.