गडचिरोलीत मिळणार लोकसंख्येनुसार आरक्षण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2019 11:28 PM2019-08-04T23:28:51+5:302019-08-04T23:29:16+5:30

पेसा कायद्यामुळे या जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीचे असूनही या जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यानुसार या जिल्ह्यातील ओबीसींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पेसा कायद्यात सुधारणा करून ओबीसींचे आरक्षण वाढविण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशिल आहे. राज्यपालही या सुधारणेसाठी अनुकूल असून लवकरच त्याबाबतचा निर्णय लागू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे जाहीर सभेत दिली.

Reservation based on the population available at Gadchiroli | गडचिरोलीत मिळणार लोकसंख्येनुसार आरक्षण

गडचिरोलीत मिळणार लोकसंख्येनुसार आरक्षण

Next
ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : पेसा कायद्यात सुधारणा करण्यास राज्यपाल अनुकूल, महाजनादेश यात्रेचा मुक्काम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पेसा कायद्यामुळे या जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीचे असूनही या जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यानुसार या जिल्ह्यातील ओबीसींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पेसा कायद्यात सुधारणा करून ओबीसींचे आरक्षण वाढविण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशिल आहे. राज्यपालही या सुधारणेसाठी अनुकूल असून लवकरच त्याबाबतचा निर्णय लागू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे जाहीर सभेत दिली.
मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा रात्री ८.४५ वाजता गडचिरोलीत पोहोचली. शिवाजी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात उभारलेल्या शामियान्यात त्यांची जाहीर सभा झाली. यावेळी मंचावर आदिवासी विकास राज्यमंत्री परिणय फुके, खासदार अशोक नेते, आ.प्रा.अनिल सोले, आ.गिरीश व्यास, आ.डॉ.देवराव होळी, आ.कृष्णा गजबे, आ.बंटी भांगडिया, सहकार नेते प्रकाश पोरेड्डीवार, जि.प.अध्यक्ष योगिता भांडेकर, नगराध्यक्ष योगिता पिपरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पाच वर्षात सरकारने केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडताना गडचिरोली जिल्ह्यासाठी भरभरून निधी दिल्याचे सांगितले. या जिल्ह्यात १ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांना किसान सन्मान योजनेतून मदत दिली जात आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी काही शेतकरी पात्र ठरले नाही, पण शेवटच्या शेतकºयाला कर्जमाफी मिळेपर्यंत ही योजना बंद होणार नसल्याचे ते म्हणाले. आम्ही गेली ४ वर्षे धानाला बोनस दिला. याही वर्षी ५०० रुपये बोनस देणार आहे. सिंचनासाठी चिचडोह, कोटगल बॅरेज बांधले जात आहे. १० हजार सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम सुरू आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून राज्यात ५ वर्षात ३० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधले. लवकरच गडचिरोलीला रेल्वेसह रस्ते मार्गाने उत्तर-दक्षिण जोडून कुठेही जाण्यासाठी अडचण येणार नाही अशी व्यवस्था करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
जिल्ह्यात लॉयड्स स्टिलचा प्रकल्प सुरू होत आहे. या जिल्ह्याला उद्योगशिल करण्यासाठी योजना आणल्या जात आहे. गेल्या ५ वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यातील ५० हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली. ओबीसींकरिता स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करणारे महाराष्टÑ हे पहिले राज्य ठरले आहे. त्या माध्यमातून ३ हजार कोटी रुपये दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी ना.परिणय फुके यांनी आपल्या कार्यकाळातील कामांचा लेखाजोखा घेऊन जनतेच्या दरबारात जाणारे फडणवीस हे पहिले मुख्यमंत्री असून गडचिरोलीत मुक्काम करून ते येथील भयमुक्त वातावरणाचा संदेश लोकांना देऊ इच्छित असल्याचे सांगितले. यावेळी खा.अशोक नेते व इतरही पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. संचालन जिल्हा महामंत्री रविंद्र ओल्लालवार यांनी केले.
पाच वर्षात ११ वेळा गडचिरोलीत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि गडचिरोलीचे नाते गेल्या पाच वर्षात चांगलेच घट्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षात ११ वेळा गडचिरोली जिल्ह्यात येण्याचा योग आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. एका कार्यकाळात इतक्या वेळा या जिल्ह्यात येणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
आजी-माजी पालकमंत्र्यांची अनुपस्थिती
या कार्यक्रमाला जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अनुपस्थित होते. ते चंद्रपूर येथील महत्वाच्या कार्यक्रमात व्यस्त असल्यामुळे येऊ शकले नाही. मात्र माजी पालकमंत्री, अहेरीचे आमदार अम्ब्रिशराव आत्राम यांची अनुपस्थिती सर्वांना खटकली. मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यामुळे त्यांची असलेली नाराजी यानिमित्ताने स्पष्ट झाली.

Web Title: Reservation based on the population available at Gadchiroli

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.