आरक्षण हक्क कृती समिती नियोजन सभा

सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुत्तीरकर होते. सभेला मागासवर्गीय संघटनांचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित हाेते.

अध्यक्षस्थानावरून बोलताना कुत्तीरकर म्हणाले, शासनाने ७ मे २०२१च्या शासन निर्णयाने मागासवर्गीय समाजांमध्ये फोडा आणि झोडा या नीतीने अन्याय करणे सुरू केले आहे. याकरिता एसी, एसटी, डीटी, एनटी, एसबीसी व ओबीसी यांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागासवर्गीय समाजाला आता लढा दिल्याशिवाय, संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे सांगितले. जर आपण यावेळेस एकत्रित येऊन लढा देऊ शकलो नाही तर येणारा काळ आपल्यासाठी फार भयंकर असणार आहे. शासनाचा हा निर्णय आपण परतवून लावणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी कुसुम आलाम, गाैतम मेश्राम यांनीही मार्गदर्शन केेले. सभेला हलबा हलबी समाज कर्मचारी महासंघ, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ, कास्ट्राईब ग्रामसेवक संघटना, नॅशनल आदिवासी महिला फेडरेशन, जिल्हा माळी समाज संघटना, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती संघटना, खासगी माध्यमिक शिक्षक संघटना, पशुचिकित्सक व्यावसायिक संघटना, विद्यापीठ कर्मचारी संघटना, वैद्यक व्यवसाय संघटना, शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटना, आयबीसीईएफ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले हाेते. प्रास्ताविक धर्मानंद मेश्राम, संचालन देवेंद्र सोनपिपरे यांनी, तर आभार प्रदर्शन सरादु चिराम यांनी केले. सहसंयाेजक गाैतम मेश्राम, देवानंद फुलझेले, मनाेज गेडाम, संजीव बाेरकर, भरत येरमे, सदानंद ताराम, दिलीप बारसागडे, विलास निंबाेरकर, अशाेक मांदाडे आदींनी यात सहभाग नाेंदविला.

बाॅक्स

२६ जूनला माेर्चाचे आयाेजन

७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे, या मुख्य मागणीसाठी २६ जून राेजी जिल्हास्तरीय माेर्चा काढला जाणार आहे. या माेर्चाच्या नियाेजनाविषयी चर्चा करण्यात आली. जिल्हास्तरीय आरक्षण हक्क कृती समिती गठीत करणे, संयोजकांची निवड करणे, प्रत्येक तालुक्याची स्वतंत्र कृती समिती तयार करणे, जिल्हास्तरीय मोर्चाचे नियोजन करणे, तालुका संपर्कप्रमुख नेमणे, जबाबदाऱ्या वाटून घेणे, आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.