अखेर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर

ग्राम पंचायतीचे बहुतांश अधिकार सरपंचाकडे राहतात. त्यामुळे सरपंचपदाला ग्राम पंचायत स्तरावर विशेष महत्त्व आहे. मात्र नेमक्या याच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे ६ मार्चपासून नामांकन दाखल करण्यास सुरूवात झाली. त्याच्या एक दिवसाआधीच, म्हणजे ५ मार्च रोजी अधिसूचना काढून शासनाने आरक्षण जाहीर केले आहे.

ठळक मुद्देनिवड सदस्यांमधूनच होणार : जातवैधता प्रमाणपत्राच्या सक्तीमुळे इच्छुकांची वाढली अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ग्राम पंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे ग्राम पंचायत स्तरावर संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. अखेर शासनाने ५ मार्च रोजी अधिसूचना काढून राज्यभरातील सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले आहे. तसेच सरपंचाची निवड सदस्यांमधूनच केली जाणार असल्याचे परिपत्रकही राज्य शासनाने काढले आहे. त्यामुळे आता २९१ ग्राम पंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कामाला गती येणार आहे.
ग्राम पंचायतीचे बहुतांश अधिकार सरपंचाकडे राहतात. त्यामुळे सरपंचपदाला ग्राम पंचायत स्तरावर विशेष महत्त्व आहे. मात्र नेमक्या याच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे ६ मार्चपासून नामांकन दाखल करण्यास सुरूवात झाली. त्याच्या एक दिवसाआधीच, म्हणजे ५ मार्च रोजी अधिसूचना काढून शासनाने आरक्षण जाहीर केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण २९१ ग्राम पंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यातील १६३ ग्राम पंचायत पेसाअंतर्गत येत असल्याने या ग्राम पंचायतींमधील सरपंचपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहील हे निश्चित होते. बिगर अनुसूचित क्षेत्रात मोडणाऱ्या १२८ ग्राम पंचायतींमधील सरपंच पदाचे आरक्षण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामध्ये १४ ग्राम पंचायतींमधील सरपंच पदे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवली आहेत. त्यापैकी ७ पदे अनुसूचित महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जमातींसाठी ७ ग्राम पंचायती राखीव असून त्यापैकी ४ महिलांसाठी राखीव आहेत. नामाप्र साठी ३५ ग्राम पंचायतींमधील सरपंचपद राखीव आहे. त्यापैकी १८ ग्राम पंचायती महिलांसाठी राखीव आहेत. ७२ ग्राम पंचायती खुल्या असून त्यापैकी ३६ पदे महिलांसाठी राखीव आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता नामनिर्देशनपत्र भरण्यासाठी मोर्चेबांधणीला सुरूवात होणार आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यकच
ग्राम पंचायत निवडणुकीसाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाºया उमेदवाराला नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडे जात वैधतेसाठी अर्ज केला असल्याचा पुरावा किंवा सदर अर्जाची सत्यप्रत नामनिर्देशन पत्र सादर करतेवेळी करण्याची सवलत उमेदवारांना देण्यात आली होती. त्यानंतर उमेदवारांना १२ महिन्यांच्या आत जात पडताळणी समितीने दिलेले प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र त्याचे अधिनियमात रूपांतर झाले नाही, त्यामुळे चालू ग्राम पंचायत निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.

पहिल्या दिवशी नामांकनाची पाटी कोरीच
ग्राम पंचायत निवडणुकीसाठी ६ मार्चपासून नामांकन अर्ज भरण्यास सुरूवात झाली. मात्र पहिल्या दिवशी जिल्हाभरात एकाही तालुक्यात नामांकन दाखल झाले नाही. शनिवारी व रविवारी सुटी आहे. त्यामुळे सोमवारपासून नामांकन भरण्यासाठी गर्दी उसळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मंगळवारी धुलिवंदनानिमित्त शासकीय सुटी आहे. त्यामुळे नामांकन दाखल करण्यासाठी आता उमेदवारांना केवळ चारच दिवस शिल्लक आहेत.

प्रमाणपत्राअभावी अनेक इच्छुकांचा होणार हिरमोड
नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळीच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांकडे जातवैधता प्रमाणपत्र राहात नाही. ऐनवेळेवर हे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुक असताना केवळ हे प्रमाणपत्र नाही म्हणून निवडणूक लढण्यापासून वंचित राहावे लागणाऱ्यांचा हिरमोड होणार आहे. जात वैैधता प्रमाणपत्राच्या अटीमुळे अनेकांना अर्ज भरणे शक्य होणार नसल्याने काही उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचीही शक्यता आहे.