कार्यवाही रखडल्याने निधी नियोजनावरही परिणाम

९ सप्टेंबर रोजी गडचिरोली जिल्हा विकास व नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती.

डीपीडीसी झाली नाही : पालकमंत्र्यासह लोकप्रतिनिधी कार्यवाहीवर ठाम
गडचिरोली : ९ सप्टेंबर रोजी गडचिरोली जिल्हा विकास व नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी विविध विभागाच्या निधी खर्च व इतर बाबींचा सखोल आढावा घेतला होता. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक १२ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र मागील बैठकीच्या मुद्यावर कार्यवाही न झाल्याने ही बैठक बारगळली. त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या नियोजन व विकास कामावर थेट होण्याची भीती प्रशासकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

३१ मार्च २०१६ पूर्वी सर्व निधी खर्च करावा लागतो. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक विलंबाने झाल्यास निधी खर्चाच्या नियोजनासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. यात पुन्हा निधी खर्च न होण्याचेही प्रमाण अधिक असेल, अशी चिंता प्रशासकीय वर्तुळाला वाटत आहे.
सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत निधी खर्चाचे प्रमाण केवळ ४२.५१ टक्केच होते. निधी वितरित झाल्यानंतरही पाच महिन्यांच्या कालावधीत हे खर्चाचे प्रमाण कमी असल्याने पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तरतूद प्राप्त होऊन खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात येऊ नये, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. अनेक यंत्रणांनी निधी खर्च करूनही त्यांचा अहवाल प्रशासकीय यंत्रणेला सादर केला नव्हता. त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. वन विभागाच्या कामाविषयी चौकशी करण्याबाबतही या बैठकीत निर्देश देण्यात आले होते. २५ वर्षांमध्ये एकही झाड वन विभागाने वाचविले नाही. याची वरिष्ठांमार्फत चौकशी करून तोपर्यंत त्यांना निधी देऊ नका, असे सक्त निर्देश देण्यात आले होते. मात्र यावरही अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न आता पुढील डीपीडीसीच्या बैठकीत पुढे येणार असल्याचे चिन्ह आहे. त्यामुळे आगामी काळात जोपर्यंत या प्रलंबित मुद्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत नियोजन समितीची पुढची बैठक होण्याची चिन्ह नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजनाचा बोजवारा उडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अद्याप जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही, हे विशेष. (जिल्हा प्रतिनिधी)