पवित्र पोर्टल मागे घ्या, अधिकार कायम ठेवा; शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Gadchiroli : संस्था संचालकांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक पदभरतीचा निर्णय मागे घेऊन शिक्षण संस्था संचालकांचे अधिकार कायम ठेवावे, अशी मागणी करीत विविध समस्या मार्गी लावाव्या अशी मागणी जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक संघाने केली. ६ ऑगस्ट रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवून शासनाचे लक्ष वेधले. 

गडचिरोली येथील शिवाजी महाविद्यालयात शिक्षण संस्था संचालकांची सभा मंगळवारी पार पडली. या सभेत विविध शैक्षणिक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. समस्येवर चर्चा करून शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले. शिक्षण संस्था संचालकांना शाळा चालविताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येवर शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सकारात्मक पावले उचलली जात नसल्याने संस्था संचालकांमध्ये नाराजी आहे. बैठकीत विविध समस्यांवर चर्चा करून त्या समस्यांचा पाढा शिक्षणाधिकाऱ्यांसमोर वाचण्यात आला. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदने शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला पाठविले. यावेळी संस्था संचालक संघाचे अध्यक्ष अनिल म्हशाखेत्री, सचिव जयंत येलमुले, राजेंद्र लांजेकर, टी. के. बोरकर, आर. डब्ल्यू, वनमाळी, योगराज कुथे, नारायण धकाते, सुनील पारेड्डीवार, रवींद्र मुप्पावार, गंगाधर कुनघाडकर, जयंत हटवार, महेश मुंडले, कविता पोरेड्डीवार, संगीता निखारे, विलास बल्लमवार, देवेंद्र नाकाडे, ना. दो. फाये, यू, बी. पारधी उपस्थित होते.

या मागण्यांकडेही वेधले लक्ष
न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे १२ टक्के वेतनेत्तर अनुदान शाळांना लागू करावा, ग्रामीण व शहरी शाळांना वीज बिलात सवलत देण्यात यावी, इमारतीवरील कर माफ करावे, जिल्ह्यातील पेसा अंतर्गत व पेसा बाहेरील शाळांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यास परवानगी द्यावी, १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेच्या निष्कर्षाचा शासन निर्णय रद्द करावा, अंशतः अनुदानित शाळांनाही वेतनेतर अनुदान लागू करावे. शिक्षण संस्था संचालकांच्या अनेक मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. त्या मागण्या मार्गी लावाव्या.