देसाईगंज पालिकेने बुडविला करोडोचा महसूल

२८ आॅक्टोबर १९८३ च्या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन शॉपिंग सेंटरकरिता,

नगर रचनाकाराच्या आदेशालाही धुडकावले : नझूलच्या जागेचा अद्याप शासनाकडे भरणा नाही
महेंद्र चचाणे  देसाईगंज
२८ आॅक्टोबर १९८३ च्या शासन परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन शॉपिंग
सेंटरकरिता, शहरातील विकास योजना राबविण्यासाठी आगाऊ ताबा देण्यात येणाऱ्या नझूलच्या जमिनीची नियमानुसार आकारण्यात येणारी रक्कम भरण्याबाबत २९ नोव्हेंबर १९८३ ला ठराव क्रमांक १०४ नुसार शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असला तरी नगर पालिकेने विकास योजना राबविण्यासाठी नझूलच्या जागेची किमत अद्याप शासनाला अदा केली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ च्या नियम ६ नुसार शासनाच्या मालकीची जमीन सार्वजनिक वापरासाठी १० हजार रूपयावरील किमतीच्या जागेसाठी नगररचनाकार यांच्याकडून मुल्य निर्धारीत करून कक्ष अधिकारी महसूल व वनमंत्रालयाचे २३ आॅक्टोबर १९८३ चे परिपत्रक काढले होते. या पत्रकानुसार विकास योजनेसाठी आधारित किमत न घेता आगाऊ ताबा ताबडतोब देण्याची कारवाई करण्याबाबत जीआर काढला होता. आगावू ताबा दिल्यानंतर अनार्जित रक्कम आकारण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची कारवाई करण्याची तरतूद या शासन पत्रकात असून त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी २८ नोव्हेंबर १९८३ ला मुख्याधिकारी देसाईगंज यांना दिलेले होते. त्यानुसार मुख्याधिकारी देसाईगंज यांनी देसाईगंज येथील नझूल शहर खसरा क्रमांक २२/८० मधील ०.३६ हेक्टर आर जमीन विकास योजनांसाठी आगावू ताबा देण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव २९ नोव्हेंबर १९८३ ला ठराव क्रमांक १०४ नुसार पाठविला. या प्रस्तावासोबत ठराव, नझूल सीटचा नकाशा, अधिकार अभिलेख, विकास योजना देसाईगंजचा भाग निर्धारणाचा दाखला व शासन निर्णय जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. प्रस्तावात शासन विकास योजनेसाठी देत असलेल्या नझूलच्या जागेवर नियमानुसार अनार्जीत किमत आकारून ती रक्कम नगर परिषदेच्या ठरावासह हमीपत्र जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केली होती. गमतीचा भाग म्हणजे, संपूर्ण प्रक्रिया दोन दिवसात पार पडली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी १९ जानेवारी १९८४ ला आगावू ताबा देऊन प्रस्तावित जागेची अनार्जीत रक्कम आकारण्यासाठी शासनाकडे प्रगटन वर्ग करण्यात आले. शॉपींग सेंटरच्या विकास योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांनी देसाईगंज नझूल शहरातील खसरा क्रमांक २२/८० मधील ०.३६ हेक्टर आर १ जुलै १९७६ च्या मंजूर विकास आराखड्यात प्रस्तावित जमीन वाणिज्य प्रयोजनार्थ विकास आराखड्यात आरक्षित असल्याचे कळविले.
अशा प्रकारची आरक्षित शासकीय जमीन नगर परिषद देसाईगंजला विकास योजनेसाठी आगावू ताबा देता येणार नसल्याने १६ फेब्रुवारी १९८४ ला नगर रचनाकार गडचिरोली यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले. त्यामुळे सदर जागा आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. या टिपणीत १६ मार्च १९९२ ला प्रकरणाची कायदेशीर बाबी तपासणी गरजेचे असून सदर जागेची किंमत नगर पालिकेने शासनाला दिलेल्या नसल्याचा शेरा जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी मारला आहे. शहरातील नझूल खसरा क्रमांक २२/८० मधील ०.३६ हेक्टर आर जमिनीवर विकास योजनेसाठी दिलेल्या आगाऊ ताब्यानंतर शासनाला छदामही न देता तसेच नगर रचनाकार यांनी शॉपींग सेंटर बांधकामासाठी विरोध दर्शविल्यानंतर वाणिज्यीक प्रयोजनार्थ आरक्षण क्रमांक ५ मध्ये तब्बल १६२ गाळे बांधलेले आहे. या गाळेधारकांना अवाजवी भाडे आकारून वर्षाला नगर पालिका लाखो रूपयांची कमाई करीत आहे. भाडेकरूकडून मालमत्ता कर देखील वसूल करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.