महसूल विभागाच्या कारभाराने बँका त्रस्त

२००८ च्या वनहक्क कायद्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात ३० हजारावर अधिक नागरिकांना पट्टे वितरित करण्यात आले.

पीक कर्जाची प्रकरणे : पट्टेधारकांना सातबारा ऐवजी तलाठी देतात कर्जासाठी प्रमाणपत्र
गडचिरोली : २००८ च्या वनहक्क कायद्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात ३० हजारावर अधिक नागरिकांना पट्टे वितरित करण्यात आले. पट्टे मिळालेल्या धारकाचे नाव महसूली रेकार्डवर चढवून त्यांना सातबारा देणे आवश्यक असतांना जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाची यंत्रणा सातबारा न देता बँक कर्जासाठी प्रमाणपत्र लिहून देत आहे. त्यामुळे अनेक बँका शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करत नाही. सातबाऱ्याच्या आधारेच कर्ज वितरण होऊ शकते. मात्र महसूल प्रशासनाची यंत्रणा शेतकऱ्यांना या कामी सहकार्य करीत असल्याने बँकांवर शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे. बँक शाखांचे ग्रामीण भागातील अनेक अधिकारी यामुळे त्रस्त झाले आहेत.
अहेरी, भामरागड, एटापल्ली, सिरोंचा, कोरची, कुरखेडा, धानोरा आदी दुर्गम व अतिदुर्गम तालुक्यासह जिल्ह्याच्या सर्वच भागात शेतकऱ्यांना वन कायद्यांतर्गत पट्टे वितरित करण्यात आले. २००८ पासून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. ३० हजारावर अधिक शेतकऱ्यांना वन पट्टे मिळाले असले तरी महसूल प्रशासनाचे गावातील प्रमुख असलेले तलाठी वन हक्क मिळालेल्या शेतकऱ्यांचे नाव सातबारावर चढवून त्यांना सातबारा देत नाही. बँकेचे पीक कर्ज घेण्यासाठी सातबारा आवश्यक आहे. सातबारा न देता आपल्या शिक्क्यानिशी तलाठी प्रमाणपत्र देऊन सदर पट्टेधारक शेतकऱ्यास पीक कर्ज देण्यास हरकत नाही, असे सांगत आहे. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांना सातबाराशिवाय पीक कर्ज देण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अहेरी तालुक्याच्या पेरमिली येथील महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेकडे अशाच एका शेतकऱ्याचा पीक कर्जासाठी अर्ज आला, त्यासोबत तलाठ्याचे प्रमाणपत्र जोडण्यात आले होते. सातबारा मात्र देण्यात आला नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या सदर शाखेने हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले. शासनाची महसूली यंत्रणा शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम करीत असल्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. या संदर्भात महसूल प्रशासनाचे अधिकारीही टाळाटाळीचे उत्तरे देत असल्याचे दिसून येत आहे. महसूल प्रशासनाच्या कारभारामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे.