बांधकाम विश्रामगृह ते रेल्वे फाटकापर्यंतचा रस्ता बारा मीटर रुंदीचा होणार

दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ मंडळ अभियंता नागपूर यांनी कुरखेडा रोडवरील एस एच ९, क्राॅसिंग गेट नंबर जीपीएफ ५९, किमी - ११०९/४-३ वडसा - वडेगाव रेल्वे स्टेशनजवळील रेल्वे फाटक २४ जुलै २०१७ पासून देसाईगंज - साकोली राष्ट्रीय महामार्ग कायम बंद करून नवनिर्मिती भूमिगत पुलावरून मर्यादित उंचीच्या उपमार्गावर दळणवळण वळते करण्यात आले होते. परंतु, या भूमिगत पुलातून बस, ट्रॅव्हल्स, मोठे ट्रक यासारखे जड वाहन जाऊ शकत नाही. त्यामुळे दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे प्रशासन नागपूर यांनी वडसा- नागपूर व वडसा- साकोली राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्था समपार असलेल्या जीसीएफ - ६० किमी ११०६/४-५ या वडसा -ब्रम्हपुरी रेल्वे मार्गावरील विर्शी - कब्रस्थान -शासकीय विश्रामगृहाकडे निघणाऱ्या राज्य महामार्गावरून दळणवळण जड वाहतूक वळविण्यात आली होती. दरम्यान, या ठिकाणाहून जड वाहने मोठ्या प्रमाणात जात असल्याने हा रस्ता वारंवार उखडत असल्याने पावसाळ्यात चिखल व खड्डे पडून अपघात होत होते, तर उन्हाळ्यात प्रचंड धूळ उडत असे. यामुळे चालकांना वाहन चालविण्यासाठी प्रचंड त्रास होत होता. हा रस्ता कायमस्वरूपी व मजबूत बांधकाम होण्याबाबत स्थानिक नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जात होती.

या मागणीची दखल घेऊन या रस्ता बांधकामाला येणाऱ्या ३.२७ काेटी रुपये मूळ किमतीच्या १८ टक्के कमी निविदाधारकाला नगर परिषदेने ८०० मीटर लांबी व १२ मीटर रुंदीच्या रस्ता बांधकामाला २.८० काेटी रुपये किमतीच्या बांधकामाला मंजुरी प्रदान करून मुख्याधिकाऱ्यांनी कार्यारंभ आदेश दिल्याने शहरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.

बाॅक्स :

रस्त्यालगतच्या अतिक्रमणधारकांना नोटीस

देसाईगंज शहराच्या कन्नमवार वाॅर्डातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग ते रेल्वे फाटकापर्यंत सार्वजनिक १२ मीटर रुंद रस्त्याच्या लगत अवैधरीत्या पक्के बांधकाम करून अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी याबाबत नोटीस मिळाल्याच्या तीस दिवसांच्या आत ते अवैधरीत्या केलेले बांधकाम स्वखर्चाने काढून टाकावे, अन्यथा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्याेगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १७९ अन्वये कारवाई करून ते अतिक्रमण नगर परिषद यंत्रणेमार्फत काढण्यात येईल व याकामी येणारा खर्च अतिक्रमणधारकांकडुन दंडाच्या शुल्कासह सक्तीने वसूल करण्यात येईल. यानंतर कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी १ सप्टेंबरला बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.