रोहयो ठरले जांभुळखेडा सिंचन प्रकल्पाला वरदान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 27, 2018 10:43 PM2018-12-27T22:43:50+5:302018-12-27T22:44:12+5:30
जांभुळखेडा लघुसिंचन प्रकल्प मागील ३६ वर्षांपासून रखडले होते. या सिंचन प्रकल्पासाठी रोहयोतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळून लवकरच प्रकल्प सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सिराज पठाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुरखेडा : जांभुळखेडा लघुसिंचन प्रकल्प मागील ३६ वर्षांपासून रखडले होते. या सिंचन प्रकल्पासाठी रोहयोतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळून लवकरच प्रकल्प सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
१९८२ च्या वनकायद्याच्या आडकाठीने येंगलखेडा, बामणी, सोनेरांगी व जांभुळखेडा येथील लघुसिंचन प्रकल्पांचे काम अर्धवट राहिले होते. यापैकी येंगलखेडा लघुसिंचन प्रकल्प तत्कालीन आमदार आनंदराव गेडाम यांच्या पाठपुराव्याने पुन्हा सुरू झाला. वनजमिनीचा मोबदला म्हणून कोट्यवधी रूपयांचा निधी वनविभागाला देण्यात आला. सदर प्रकल्पाचे काम जवळपास ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र उर्वरित निधी उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते. जांभुळखेडावासीयांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. याची दखल घेत २०१६ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी नायक व उपवनसंरक्षक होशिंग यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांसह प्रकल्पाला भेट देत अडचणी जाणून घेतल्या व त्यांच्या निर्देशानंतर ग्रामसभेने सामूहिक वनहक्क दावे सादर केले.
प्रकल्पाच्या कॅनलासाठी आवश्यक असलेली जागा प्राप्त केली. याकरिता बाधित वृक्षलागवड खर्च म्हणून सुमारे ४५ लाख ५९० रूपयांचा भरणा लोकवर्गणीतून करण्यात आला. वनजमीन उपलब्ध झाली. मात्र या कालावधीत प्रकल्पाची दुरवस्था झाली होती. १९८४-८५ च्या अतिवृष्टीत सांडव्याच्या बाजूने ४५ मीटर लांब व ११ मीटर खोल पाळ फुटून मोठा खड्डा पडला होता. त्या दुरूस्तीसाठी जवळपास दीड ते पावणे दोन कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित होता. दुरूस्ती व बांधकामाला निधीची तरतूद तथा तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे हा निधी उपलब्ध होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार गावकरी व जि.प.सिंचन विभागाचे शाखा अभियंता यांनी महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेतून निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव सादर केला. पहिल्या टप्प्यात २५ लाख रूपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळाली. फुटलेल्या पाळीचे व पाटाचे दीड ते दोन कोटी खर्चाचे काम शाखा अभियंता यांनी आपले तांत्रिक कौशल्य व गावकºयांच्या सहकार्याने केवळ २५ लाख रूपयांमध्ये पूर्ण केले. फुटलेल्या पाळीमुळे यापूर्वी तलावाची सिंचन क्षमता शून्य झाली होती. मात्र बांधकाम झाल्यानंतर यावर्षी या तलावात ७०९.७५ सहस्त्र घनमीटर पाण्याचा साठा आहे. गावातील मजुरांना ८ हजार ५०० मनुष्य दिवस रोजगार उपलब्ध झाला. सांडव्याचे बांधकाम, तलावाचे खोलीकरण, तुरूंबाचे बांधकाम व काही पाटांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण याकरिता निधीची गरज आहे. २०१७-१८ च्या वार्षिक आरखड्यात नियोजनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता मिळताच सदर काम पूर्णत्वास येईल.
जांभुळखेडा, येरंडी, गोठणगाव व भीमनपायली येथील शेतकºयांना शाश्वत सिंचनाचा लाभ मिळेल, अशी माहिती जि.प.सिंचाई उपविभागाचे शाखा अभियंता एम.एन.कुंभारे यांनी दिली. प्रकल्पाला निधी मिळावा यासाठी सरपंच शिवाजी राऊत, उपसरपंच खुशाल डोंगरवार, कृष्णा पाटनकर, वामन ठलाल, तंमुस अध्यक्ष नामदेव दादगाये, तुलाराम नंदेश्वर, मनोहर दोनाडकर, देवानंद लोहंबरे, येनिदास कवरके, दामाजी मेश्राम, देवाजी हलामी, वैशाली हरामी, सुमन हटवार, सुकमाबाई नैताम, मंगलाबाई मेश्राम यांच्यासह गावकरी प्रयत्न करीत आहेत.
वनकायद्यात अडकला होता प्रकल्प
येंगलखेडा सिंचन प्रकल्पाला जवळपास १९७८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळून निधी प्राप्त झाला. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र १९८२ मध्ये वनकायदा आला. या वनकायद्यामध्ये जे सिंचन प्रकल्प वनजमिनीवर आहेत किंवा त्या सिंचन प्रकल्पांना वनजमीन अधिग्रहीत करावी लागणार आहे, असे सिंचन प्रकल्प रद्द करावे, असा स्पष्ट उल्लेख वनकायद्यात होता. त्यामुळे येंगलखेडा सिंचन प्रकल्पाचे काम जवळपास ७० टक्के आटोपून सुद्धा सदर प्रकल्प रखडला होता. मात्र गावकºयांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे या प्रकल्पाच्या बांधकामाला काही अटी व शर्तीवर मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चार गावातील जवळपास १०० ते १२५ हेक्टर शेतजमिनीला शाश्वत सिंचनाची सुविधा मिळणार आहे.