धान खरेदीचे नियम झाले कडक

शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किंमतीत खरेदी करण्यात येणाऱ्या धानावर शासनाला तोटा सहन करावा लागू नये, यासाठी शासनाने यावर्षी धान खरेदीचे नियम कडक केले असून याचा फटका धान खरेदी संस्थांना

तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न : धान खरेदी संस्थांमध्ये नाराजीचा सूर
दिगांबर जवादे - गडचिरोली
शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किंमतीत खरेदी करण्यात येणाऱ्या धानावर शासनाला तोटा सहन करावा लागू नये, यासाठी शासनाने यावर्षी धान खरेदीचे नियम कडक केले असून याचा फटका धान खरेदी संस्थांना बसणार असल्याने धान खरेदी संस्थांमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचे दिसून येत आहे.
व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबावी व शेतकऱ्यांना शेतमालाची योग्य किंमत मिळावी, यासाठी शासनाच्यामार्फतीने आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत धानाची खरेदी केली जाते. खरेदी संस्था म्हणून बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटीव फेडरेशन तर आदिवासी क्षेत्रात आदिवासी विकास महामंडळाच्यावतीने आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या मार्फतीने धानाची खरेदी केली जाते. या योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धान्यावर मागील चार ते पाच वर्षांपासून शासनाला सतत तोट्याचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे यावर्षीही तोट्याचीच परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने धान खरेदीचे नियम अत्यंत कडक केले आहेत.
विविध कार्यकारी संस्थांनी कमी दर्जाचे धान खरेदी केल्यास व त्यातून भरडाईदरम्यान तोटा आल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेला उचलावी लागणार आहे. त्यामुळे संस्थेने प्रशिक्षित ग्रेडर नेमावे व त्याच्या सल्ल्यानेच धानाची खरेदी करावी. संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानाची भारतीय अन्न महामंडळ तसेच शासनाकडून उच्चस्तरीय तपासणी केली जाणार आहे. १७ टक्के पेक्षा जास्त प्रमाणात आद्रता असलेले धान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, अशी स्पष्ट चेतावणी शासनाकडून देण्यात आली आहे.
खरेदीसाठी केंद्र उघडने, प्रशिक्षित कर्मचारी नेमणे, धान वाळविणे, स्वच्छ करणे, बारदाना व सुतळी खरेदी करणे इत्यांदीची जबाबदारी संस्थेलाच उचलावी लागणार आहे. धान खरेदीचे दर शेतकऱ्यांना कळावे, यासाठी दरफलक मराठीमध्ये लावण्यात यावेत, त्याचबरोबर व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी व्हावी, यासाठी हे फलक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय व सभोवतालच्या गावांमध्ये दर्शनी भागावर लावावे. नॉन एफएक्यू दर्जाचे धान्य कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी केले जाणार नाही. संस्थेने एखाद्या उपअभिकर्त्याची नेमणूक केल्यास सदर उपअभिकर्त्याबाबत संबंधीत संस्थाच जबाबदार राहील. हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी केली जात असल्यास संबंधीत संस्था व संचालकांवर कडक कारवाई केली जाईल. प्रत्येक संस्थेचे धान खरेदीची गावे निश्चित करण्यात यावी, सदर गावातील शेतकरी जर दुसऱ्या खरेदी केंद्रावर घेऊन गेला तर त्या केंद्रावर त्याचे धान्य खरेदी करू नये, शेतकऱ्यांकडील जमिनीबाबतचा सातबारा पाहूनच धान खरेदी करावी, सातबाराच्या उतारासंबंधीची नोंद पावतीच्या मागील बाजूस करावी, सातबारा उताऱ्याची प्रत शेतकऱ्यांना परत करू नये, खरेदी धान विक्रीसाठी आणलेल्या शेतकऱ्यांचे गावनिहाय रजिस्टर तयार करण्यात यावे, खरेदी कालावधी संपल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत उर्वरित धान्य गोदामात साठविण्यात यावे, खरेदी धानावर केवळ २ टक्के एवढीच घट सहन करण्यात येईल, आदी अटी टाकण्यात आल्या आहेत. या अटींचा फटका धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांना बसणार असल्याने बऱ्याचशा संस्थांच्या संचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.