भंडारा जिल्ह्यातून देसाईगंज तालुक्यात रेती तस्करीला उधाण

तालुक्यात बांधकामासाठी अत्यावश्यक असलेल्या रेती तस्करीला उधाण आले असुन चक्क शासकीय कामांवर देखील विना रॉयल्टी रेतीचा सर्रास वापर करण्यात येत असल्याने सदर रेती तस्करी व वाहतुकीस प्रशासकीय यंत्रणेचीच तर मुक संमती नाही ना?असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे. देसाईगंज पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या एकूण २० ग्रामपंचायतींच्या ३९ गावात मोठ्या प्रमाणात सीसी रोड, नाल्या बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम तसेच इतरही शासकीय बांधकामे धडाक्यात सुरु आहेत.

ठळक मुद्देपौनी नदी घाटाची रेती देसाईगंजात; प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्ह; तालुकाभरात खुलेआम वाहतूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज : वैनगंगा नदी घाटाचे लिलाव झाले नसताना भंडारा जिल्ह्याच्या पौनी वैनगंगा नदी घाटावरून चक्क टिप्परच्या सहाय्याने रात्रीच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी करून चढ्या दराने विक्री केली जात आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकारी मात्र याबाबत कोणतीच कारवाई करीत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
तालुक्यात बांधकामासाठी अत्यावश्यक असलेल्या रेती तस्करीला उधाण आले असुन चक्क शासकीय कामांवर देखील विना रॉयल्टी रेतीचा सर्रास वापर करण्यात येत असल्याने सदर रेती तस्करी व वाहतुकीस प्रशासकीय यंत्रणेचीच तर मुक संमती नाही ना?असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे. देसाईगंज पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या एकूण २० ग्रामपंचायतींच्या ३९ गावात मोठ्या प्रमाणात सीसी रोड, नाल्या बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम तसेच इतरही शासकीय बांधकामे धडाक्यात सुरु आहेत. अद्यापही नदी घाटांचे लिलाव झाले नाही. असे असताना भंडारा जिल्ह्याच्या पौनी वैनगंगा नदी घाटावरून देसाईगंज तालुक्यातील अनेक गावांत मोठ्या प्रमाणात रेतीचा पुरवठा सुरु आहे. याकडे प्रशासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष झाले आहे. पाणी कुठे तरी मुरत असल्याच्या शंकेला दुजोरा देऊ लागले आहेत.
विशेष बाब अशी की रेती घाटांचे लिलावच झाले नसताना देसाईगंज तालुक्याच्या अनेक गावांत रेती,गीट्टी पुरवठ्याचे दुकान लावुन अनेक दलाल चोरीची रेती पुरवठा करण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे.

रात्रभर टिप्परची वर्दळ
महसूल यंत्रणा संर्तक आहे हे दाखविण्यासाठी एखादा ट्रॅक्टर पकडून त्याच्यावर कारवाई केली जाते. मात्र देसाईगंज शहरात रात्रभर रेतीने भरलेल्या टिप्परची वर्दळ राहत असताना अजूनपर्यंत एकाही टिप्परवर कारवाई केली नाही. प्रशासकीय यंत्रणेला टिप्पर रेती तस्करी करतेवेळी मिळत नाही काय की प्रशासकीय यंत्रणेचे हात बांधण्यात आले आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.