बचत गटांना मिळणार १२० मिनी राईस मिल

जिल्ह्यातील बचत गटांना ९० टक्के अनुदानावर १२० मिनी राईसमिल उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे बचत गट सक्षम होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना गावातच राईस मिलची सुविधा उपलब्ध होईल.

ठळक मुद्दे९० टक्के अनुदान : ग्रामीण भागात होणार धान भरडाईची सोय

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील बचत गटांना ९० टक्के अनुदानावर १२० मिनी राईसमिल उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामुळे बचत गट सक्षम होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना गावातच राईस मिलची सुविधा उपलब्ध होईल. अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ७० बचत गटांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात धानाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंब आपल्या आहारात सर्वाधिक भाताचा वापर करतात. घरचे धान राईस मिलवर भरडल्या जाते. मोठी राईस मिल टाकण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत राईस मिलची संख्या अतिशय कमी आहे. विशेष करून धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा, कोरची या तालुक्यांमध्ये धान भरडाईसाठी ४० ते ५० किमी अंतरावर जावे लागते. एवढ्या दूर धान नेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी घरच्या धानाची विक्री करून तांदूळ खरेदी करून खातात. या समस्येवर उपाय शोधत जिल्ह्यातील बचत गटांना १२० मिनी राईस मिल उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
या योजनेची अंमलबजावणी कृषी विभाग व महिला आर्थिक विकास महामंडळ करणार आहे. मिनी राईसमिलची किंमत ६० हजार रुपये एवढी आहे. बचत गटांना केवळ १० टक्के रक्कम भरायची आहे. ९० टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतर्फे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रत्येक तालुक्याला १० राईस मिल उपलब्ध करून दिला जाणार आहेत. मिनी राईस मिल झाल्यास महिला व नागरिकांची धान दळण्यासाठी होणारी पायपीट थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सिंगल फेजवर चालते मशीन
दुर्गम भागातील काही गावांमध्ये सिंगल फेज वीज पुरवठा आहे. मिनी राईस मिल सिंगल फेजवरच चालू शकते. एका दिवसाला १० क्विंटल धान दळण्याची क्षमता या मशीनची आहे. मोठ्या राईस मिलच्या तुलनेत या राईस मिलची क्षमता कमी असली तरी गावखेड्यातील धान दळण्याची अडचण सदर मशीन दूर करणार आहे. गावात धान दळण्याची सोय झाल्याने नागरिकांची पायपीट थांबण्यास मदत होणार आहे.

९० टक्के अनुदानावर मिनी राईस मिल व कटर कम व्हिडर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. दोन्ही योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मिनी राईस मिलसाठी ७० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. इतरही बचत गटांनी अर्ज करावा. कृषी विभाग तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे तालुकास्तरावरील लोकसंचालित साधन केंद्र यांच्याकडे अर्ज करता येणार आहे.
- कांता मिश्रा,
वरिष्ठ जिल्हा समन्वयक,
माविम गडचिरोली

कटर कम व्हिडरही मिळणार
धानातील निंदण काढणे व धानाची कापणी करणे या दोन्ही कामांसाठी उपयोगी असलेले ‘कटर कम व्हिडर’ (कापणी यंत्र) बचत गटांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याची एकूण किंमत ३९ हजार रुपये आहे. १० टक्के अनुदानावर बचत गटांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. प्रत्येक तालुक्याला १५ मशीन मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

नाममात्र किंमतीत लाखो रुपयांचे साहित्य उपलब्ध होत असल्याने साहित्य खरेदीसाठी बचत गट मोठ्या प्रमाणात अर्ज करतात. मात्र साहित्याचा व्यवहारिक दृष्टीने वापर होताना दिसून येत नाही. परिणामी शासनाचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात जातात. यापूर्वी जिल्हा परिषदेने बचत गटांना रोवणी यंत्र वितरित केले होते. मात्र हे रोवणी यंत्र आता धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे एखादे यंत्र वितरित केल्यानंतर त्याचा व्यवहारिक दृष्टीने कसा वापर करावा, याचे प्रशिक्षण महिलांना आधी द्यावे, असे जाणकारांचे मत आहे.