शाळांचे एक कोटी १७ लाख प्रलंबित

सर्वशिक्षा अभियान जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या वतीने केंद्र शासनाच्या निधीतून जि.प. च्या २७८ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहाचे काम मंजूर करण्यात आले.

ठळक मुद्देअडीच वर्षे उलटले : स्वच्छतागृह बांधकामाचा घोळ कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सर्वशिक्षा अभियान जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या वतीने केंद्र शासनाच्या निधीतून जि.प. च्या २७८ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहाचे काम मंजूर करण्यात आले. मात्र यासाठी केंद्र शासनाकडून अत्यल्प निधी प्रशासनाला प्राप्त झाला. तत्कालीन अधिकाºयांच्या निर्देशानुसार सदर स्वच्छतागृह बांधकामास गती देण्यात आली. सद्य:स्थितीत सव्वाशेवर स्वच्छतागृहाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र या कामाचा निधी प्रलंबित असल्याने संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षक प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाकडून १ कोटी १७ लाख रूपयांच्या निधीची जिल्ह्यातील शाळांना प्रतीक्षा आहे.
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध शाळांमध्ये आवश्यक त्या भौतिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासन अंदाजपत्रक तयार करून आर्थिक तरतूद मंजूर करीत असते. त्यानुसार २०१४-१५ मध्ये मंजूर झालेल्या २७८ स्वच्छतागृहाच्या कामासाठी केंद्र शासनाने प्रती स्वच्छतागृह ७२ हजार ४०० रूपये प्रमाणे निधी दिला. मात्र जि.प. च्या नियोजनानुसार एका स्वच्छतागृहाचे काम १ लाख २० हजार रूपयात झाले. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी पं.स. मार्फत संबंधित शाळांना ७२ हजार ४०० रूपये प्रमाणे वितरित करण्यात आला. गेल्या अडीच वर्षापासून प्रती शौचालय ४७ हजार ५५२ रूपयाप्रमाणे १ कोटी १७ लाख रूपये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेक मुख्याध्यापकांकडे संबंधित कंत्राटदार तसेच साहित्य पुरवठा करणारे पुरवठादार देयकासाठी तगादा लावत आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या वतीने सन २०१४-१५ या वर्षात आॅक्टोबर अखेर जिल्ह्यातील २७८ जि. प. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाचे काम मंजूर करण्यात आले. या कामाला महाराष्टÑ प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईच्या कार्यालयाची मान्यतासुद्धा मिळाली होती. प्रती स्वच्छतागृहाची अंदाजपत्रकीय किंमत १ लाख २० हजार रूपये आहे. एवढ्या रकमेत जि. प. शाळांमध्ये शौचालय व दोेन मूत्रिघराची व्यवस्था करण्याचे नियोजन होते.
सदर स्वच्छतागृहाचे काम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या नियंत्रणाखाली मुख्याध्यापकांना करावयाचे होते. राज्य शासनाकडून २७८ स्वच्छतागृहाच्या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात २ कोटी १० लाख ९ हजार ९२० रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला.
स्वच्छतागृहाचे काम सुरू करण्यासाठी जि. प. प्रशासनाने संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना अग्रीम म्हणून पहिल्या हप्त्याचे प्रती स्वच्छतागृह ७२ हजार ४४८ रूपये प्रमाणे एकूण २ कोटी १० लाख ९ हजार ९२० रूपये २०१५ च्या आॅक्टोबर महिन्यात अदा केले. पहिल्या टप्प्याची सदर रक्कम मिळताच २७८ जि. प. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी स्वच्छतागृहाचे काम हाती घेतले. मात्र त्यानंतर राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. काम पूर्ण झाल्यावर आज ना उद्या स्वच्छतागृहाच्या खर्चाची रक्कम मिळेल, या आशेने तब्बल १०० वर मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळेतील स्वच्छतागृहाचे काम स्वत:च्या खिशातून खर्च करून पूर्ण केले. २७८ पैकी जवळपास २५ ते ३० स्वच्छतागृहाचे काम थांबले आहे. आता सदर मुख्याध्यापक शासनाकडून निधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना शासनाच्या धोरणाप्रती नाराज आहेत.

सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत सन २०१४-१५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या शाळांमधील स्वच्छतागृहाचे काम पूर्ण करण्यात आले. मात्र प्रती शौचालय ४७ हजार रूपये संबंधित शाळांना देणे शिल्लक आहे. बºयाच मुख्याध्यापकांनी स्वत:कडील पैसे खर्च करून हे काम पूर्ण करून घेतले. प्रशासनाच्या चुकीमुळे शाळांचे मुख्याध्यापक अडचणीत सापडले आहेत. यासंदर्भात संघटनेच्या वतीने आपण वारंवार प्रशासन व शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. मात्र दखल घेण्यात आली नाही. ४ जानेवारी २०१८ रोजी सिंधुदुर्ग येथे महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्यस्तरीय अधिवेशन होणार असून या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या समोर शाळा स्वच्छतागृह कामाचा प्रश्न आग्रहीपणे आपण मांडणार आहोत.
- धनपाल मिसार, जिल्हाध्यक्ष,
महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, गडचिरोली