चामोर्शीत झाडाच्या खाली भरली शाळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2019 10:38 PM2019-06-27T22:38:44+5:302019-06-27T22:39:04+5:30
येथील जिल्हा परिषद केंद्र शाळा व जिल्हा परिषद हायस्कूल या दोन्ही शाळेत तुकड्यांपेक्षा वर्गखोल्यांची संख्या कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना झाडाखाली बसून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. वर्गखोल्या बांधून देण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडे अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही वर्गखोल्या बांधून दिल्या नाही. यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चामोर्शी : येथील जिल्हा परिषद केंद्र शाळा व जिल्हा परिषद हायस्कूल या दोन्ही शाळेत तुकड्यांपेक्षा वर्गखोल्यांची संख्या कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना झाडाखाली बसून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. वर्गखोल्या बांधून देण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडे अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही वर्गखोल्या बांधून दिल्या नाही. यामुळे विद्यार्थी व पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा परिषद केंद्र शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग आहेत. या ठिकाणी एकूण ११ तुकड्या आहेत. मात्र येथील विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी फक्त आठ वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत. जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे आठवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग आहेत. या ठिकाणी सहा तुकड्या आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी केवळ दोन वर्गखोल्या आहेत. दोन्ही शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत व जवळजवळ आहेत. दोन्ही शाळा मिळून सात वर्गखोल्या कमी पडत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी बसवावे कुठे, असा प्रश्न शिक्षक व मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे.
मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद प्रशासनाला अनेकदा निवेदन देऊन वर्गखोल्या बांधून देण्याची मागणी केली. मात्र ही मागणी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या बसण्याची समस्या गंभीर झाली आहे. जिल्हा परिषदेने वर्गखोल्यांसाठी निधी मंजूर करावा, तसेच यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या बसण्याची सोय करावी, अन्यथा शाळेला कुलूप ठोकण्याचा इशारा पालकांनी दिला आहे.
याबाबत चामोर्शी पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी दीपक देवतळे यांना विचारणा केली असता, या दोन्ही शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. तीन वर्गखोल्या मंजूर झाल्या आहेत, अशी माहिती दिली आहे.
महाराष्टÑ राज्य शिक्षक परिषदेने विद्यार्थ्यांची बसण्याची समस्या तत्काळ मार्गी लावावी, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.