जिल्ह्यात दोनशेवर शाळा कुलूपबंद

शाळा अनुदान, शिक्षिकेत्तर अनुदान, आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रलंबित रक्कम मिळावी यासह विविध मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व गडचिरोली जिल्हा शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने शुक्रवारी शाळाबंद आंदोलन पुकारण्यात आले.

ठळक मुद्देशाळा बंद आंदोलन : न्यायासाठी संस्थाचालक सरसावले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शाळा अनुदान, शिक्षिकेत्तर अनुदान, आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रलंबित रक्कम मिळावी यासह विविध मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व गडचिरोली जिल्हा शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने शुक्रवारी शाळाबंद आंदोलन पुकारण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान जिल्ह्यातील अनुदानित १४७ व विनाअनुदानित तसेच अंशता अनुदानित ७७ अशा एकूण २२४ वर शाळा दिवसभर कुलूपबंद होत्या. जिल्ह्यात या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
शासनाच्या उदासीन व आडमुठया धोरणामुळे शाळा चालविणे शिक्षण संस्थांना कठीण झाले आहे. शिक्षण संस्था बंद करण्याचा घाट सरकारकडून रचला जात असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शिक्षण संस्था चालकांच्या विविध समस्या मार्गी लावण्यात याव्या, या मागणीला घेऊन महाराष्टÑ राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने २ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्टÑात एकदिवसीय शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले.
हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी शिक्षण संस्था मंडळ व संस्थाचालकांची जिल्हा मुख्यालय तसेच तालुका मुख्यालयी बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये शिक्षण संस्था, शाळा तसेच शिक्षकांच्या विविध समस्यांवर मंथन करण्यात आले. गडचिरोली, देसाईगंज, आरमोरी, कुरखेडा, धानोरा, अहेरी आदी तालुक्यासह जिल्हाभरात शुक्रवारी खासगी संस्थांच्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा पूर्णत: बंद होत्या. दुपारी २.३० वाजताच्या सुमारास गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौैकात अनेक संस्थाचालक जमले. त्यानंतर संघटना व संस्थाचालकांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात पोहोचले. जिल्हा शिक्षण संस्था मंडळाच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संपत खलाटे यांनी तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी रमेश उचे यांनी निवेदन स्वीकारले.
या शिष्टमंडळात शिक्षण संस्था मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर भातकुलकर, कार्याध्यक्ष अनिल म्हशाखेत्री, सचिव प्राचार्य राजेंद्र लांजेकर, किशोर वनमाळी, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष संजय नार्लावार, सचिव टी.के.बोरकर, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश चटगुलवार, सचिव अशोक काचिनवार, उपमुख्याध्यापक ओमप्रकाश संग्रामे, सिनेट सदस्य अजय लोंढे, प्रा.शेषराव येलेकर, सुनील पोरेड्डीवार, विलास बल्लमवार, प्रा.धमेंद्र मुनघाटे, दत्तात्रय खरवडे आदींसह संस्थाचालक उपस्थित होते.
सदर शाळाबंद आंदोलनाला जिल्हा मुख्याध्यापक संघ, डॉ.पंजाबराव देशमुख, शिक्षक परिषद, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ व इतर अनेक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला होता. शिक्षक शाळेत पोहोचले, काहीवेळातच घरी परतले.
निवेदनातील मागण्या
२० टक्के अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे, अघोषित शाळा, वर्ग तुकडी तसेच महाविद्यालयांना निधीसह तत्काळ घोषित कराव्या, शिक्षकेत्तर पदभरती बंद असल्याने लिपीक व संगणक चालकाअभावी मुख्याध्यापक व इतर शिक्षकांवर माहिती पुरविण्याचे काम वाढले आहे. त्यामुळे शिक्षकेत्तर भरतीस मान्यता द्यावी, शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर व वीज बिलातून सवलत देण्यात यावी, वेतनेत्तर अनुदान पूर्वीप्रमाणे व प्रचलित वेतन आयोगानुसार शाळांना देण्यात यावे, आरटीई अंतर्गत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांची थकीत रक्कम देण्यात यावी आदींसह विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.