शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागडतर्फे विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत वनहक्क पट्टेधारक अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र्यरेषेखालील २२ लाभार्थ्यांना शेती अवजारे, बी-बियाणे व खतांचे

२२ लाभार्थी : भामरागड तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातर्फे
भामरागड : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागडतर्फे विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत वनहक्क पट्टेधारक अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र्यरेषेखालील २२ लाभार्थ्यांना शेती अवजारे, बी-बियाणे व खतांचे वाटप करण्यात आले.
जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र आजपर्यंत या शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ दिला जात नव्हता. परिणामी कर्ज काढूनच शेती करावी लागत होती. हे सर्व करतांना गरीब शेतकऱ्याची फार मोठी अडचण होत होती. पट्टेधारक शेतकऱ्यांना जमीन दिली. मात्र सदर जमिनीची मशागत करण्यासाठी पैसा व साहित्य नसल्याने शेतकऱ्यांचा विकास रखडला आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भामरागडतर्फे विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत वनहक्क पट्टेधारक अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना शेती अवजारे, बी-बियाणे, खते तसेच फळबाग लागवड योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत तालुका कृषी अधिकारी भामरागड यांच्या मार्फतीने भामरागड तालुक्यातील २२ लाभार्थ्यांना बी-बियाणे, खते देण्यात आले. याप्रसंगी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व्ही. एस. राचेलवार, तालुका कृषी अधिकारी राऊत, विस्तार अधिकारी आत्राम, एल. डी. टांगसेलवार, कृषी पर्यवेक्षक रणदिवे उपस्थित होते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ हजार रूपये मर्यादेपर्यंतचे धानाचे बियाणे, खते यांचा पुरवठा करण्यात आला.
पीक लागवडीसाठी सर्वात मोठा खर्च बियाणे व खतांवर होतो. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने खते व बियाणे या दोघांचीही व्यवस्था केल्याने शेतकऱ्यांचा बराच उत्पादन खर्च कमी झाला आहे.
भामरागड हा तालुका जिल्ह्यातील सर्वात दुर्गम व अविकसित तालुका म्हणून ओळखल्या जातो. या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने सदर शेतकरी महागडे बियाणे व खते खरेदी करू शकत नाही. परिणामी पारंपरिकरितीने शेती करावी लागते. या पद्धतीने शेती केल्यास शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होत असला तरी उत्पादनही प्रचंड प्रमाणात घटते. उत्पादन कमी झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत होते. परिणामी दुसऱ्यावर्षीही शेती कसण्यासाठी पैसे राहत नाही, असे दृष्टचक्र निर्माण होते. या दृष्टच्रकातून शेतकऱ्याची सुटका करण्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची मदत अत्यंत मोलाची ठरणार आहे, अशी आशा शेतकरी करीत आहेत. (प्रतिनिधी)