निविदा प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकली शापोआ योजना

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची ओढ लागावी व शाळेतील गळतीचे प्रमाण थांबावे, या उदात्त हेतुने शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. मात्र सदर योजनेंतर्गत तांदूळ वाहतूक व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पुरवठादाराची मुदत संपल्याने फेब्रुवारी महिन्यापासून शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा बंद झाला आहे.

ठळक मुद्देआहाराचा पुरवठा थांबला : विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आरमोरी : विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची ओढ लागावी व शाळेतील गळतीचे प्रमाण थांबावे, या उदात्त हेतुने शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. मात्र सदर योजनेंतर्गत तांदूळ वाहतूक व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पुरवठादाराची मुदत संपल्याने फेब्रुवारी महिन्यापासून शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनासाठी शालेय पोषण आहार कुठून आणून शिजवायचा, असा प्रश्न शाळेच्या मुख्याध्यापकांसमोर निर्माण झाला आहे.
जोपर्यंत निविदा पुरवठ्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा होणार नसल्याचे चिन्ह दिसू लागले आहे. शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा बंद असला तरी सदर योजना अखंडीतपणे सुरू ठेवण्याचे आदेश मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांसह शालेय पोषण आहार यंत्रणाही हतबल झाली आहे. शालेय पोषण आहार योजना केंद्रपुरस्कृत असून इयत्ता पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिल्या जाते. राज्यस्तरावर पुरवठादार व राज्य सरकार यांच्यातील मध्यान्ह भोजन संदर्भाने केलेला करार नोव्हेंबर २०१८ ला संपुष्टात आला आहे. नव्याने कुठलीच पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध न केल्यामुळे फेब्रुवारी २०१९ पासून शाळांमधील तांदळाचा साठा संपलेला आहे.
राज्य सरकारने तात्पुरती सोय म्हणून जानेवारी २०१९ पर्यंत पुरवठादारांना विनंती करून काही दिवसांसाठी साठा उपलब्ध करून दिला. परंतु फेब्रुवारी महिन्याची २० तारीख आली असताना पोषण आहार पुरवठ्याबाबत शासनाने कुठलीच पाऊले उचलली नाही. जिल्ह्याच्या शालेय पोषण आहार मुख्य अधीक्षकांनी याबाबत कुठलेच विधान केले नाही.
शालेय पोषण आहार शिजविणारी यंत्रणा अथवा मुख्याध्यापक हतबल झाले आहेत. तांदूळ नसल्यामुळे पोषण आहार शिजवायचा कसा, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश गावे ही दुष्काळग्रस्त असल्यामुळे पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत नियमित पाठवून घरच्या बिकट परिस्थितीचे काही प्रमाणात समायोजन करतात. विद्यार्थ्यांच्या समतोल विकासासाठी शासनाने सुरू केलेली पोषण आहार योजना सध्या पुरवठादार व शासनाच्या करारपत्रकात अडकली की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक शासनाच्या योजनेविरूध्द बोलण्याचे धाडस करीत नसल्यामुळे तेही गप्प बसले आहेत. अनेकदा शालेय पोषण आहार अधीक्षकाला सूचना देऊन कुठलाच पाठपुरावा होत नाही. शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा तत्काळ करावा, अशी मागणी होत आहे.

उसनवार करून मुख्याध्यापकही थकले
काही मुख्याध्यापक गावातील दानशूर व्यक्तीकडून तांदूळ घेऊन किंवा उसनवार घेऊन विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराची तात्पुरती व्यवस्था करीत आहेत. परंतु आता तेही थकले आहेत. उसने मागायचे तरी किती मागायचे, असा प्रश्न त्यांच्या पुढे निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनाच्या संदर्भातील महत्त्वाचा विषय असतानाही निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी अडीच ते तीन महिन्याचा कालावधी का लागत आहे, असा सवालही पालकांसह शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी करीत आहेत.

शालेय पोषण आहार पुरवठाधारक आणि शासन यांच्यातील पोषण आहार पुरवठ्यासंदर्भातील करारनामा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये संपला. डिसेंबर व जानेवारीपर्यंत या करारनाम्याला मुदतवाढ देण्यात आली. शासनस्तरावर निविदा प्रक्रिया आटोपलेली असून १४ फेब्रुवारीला करारनामे झाले. १८ फेब्रुवारीला पोषण आहार पुरवठा करण्याबाबत वर्कआर्डर दिले. त्यामुळे पुढच्या सोमवारपासून शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा होईल.
- वैभव बारेकर, लेखाधिकारी,
शालेय पोषण आहार शिक्षण विभाग, जि.प. गडचिरोली