शेकापचा जिल्हा कचेरीवर बैलबंडी मोर्चा

शेतकरी व मजुरांच्या विविध समस्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलबंडी मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देकृषीपंप देयकाची वसुली थांबवा : शेतकºयांच्या समस्यांबाबत शासन असंवेदनशील असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतकरी व मजुरांच्या विविध समस्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलबंडी मोर्चा काढण्यात आला.
शेकापचे निमंत्रक रामदास जराते, रोहिदास कुमरे, महिला नेत्या जयश्री वेळदा आदींनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. दुपारी १ वाजता तहसील कार्यालयापासून मोर्चास सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकल्यानंतर तेथे रामदास जराते, रोहिदास कुमरे, जयश्री वेळदा यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
यावेळी रामदास जराते म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारने शेतकरी व शेतमजुरांसाठी काहीच केले नाही. कर्जमाफी केल्यानंतरही अनेक शेतकºयांचे कर्जमाफ झाले नाही. जीएसटी लागू केल्याने महागाई वाढत असून, सामान्य नागरिकांचे जिणे कठीण झाले आहे. विद्यमाने सरकार शेतकरी व कष्टकऱ्यांसाठी कमी आणि भांडवलदारांसाठी अधिक काम करीत असल्याचा आरोप रामदास जराते यांनी केला. २०१९ च्या निवडणुकीत शेतकरी या सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
धानाला भाव नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकºयांना कर्जमाफीची आवश्यकता असताना सरकार मात्र शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे, असा आरोप जयश्री वेळदा यांनी केला. भाषणानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनवाने यांनी स्वीकारले. या मोर्चात श्यामसुंदर उराडे, विजया मेश्राम, प्रिया कुमरे, चंद्रकांत भोयर, श्रीधर मेश्राम, नरेश मेश्राम, वसंत भोपये, जयराम चिकराम, तांगळे, नागोसे, जांभुळकर, अशोक किरंगे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनातील मागण्या
६० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या शेतकऱ्यांना एकरी एक हजार रुपये मासिक पेंशन सुरु करावे, सर्व शेतकऱ्यांचा विमा काढून सर्पदंश, वज्राघात, अपघात, आत्महत्या व रासायनिक औषधे फवारताना मृत्यू झाल्यास संबंधित शेतकरी व मजुरांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची मदत करावी, कृषिपंपांच्या वीजबिलाची वसुली बंद करुन २०११ पासून आतापर्यंतच्या वीजबिलाची रक्कम माफ करावी, विकास प्रकल्पांच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करुन त्या भांडवलदारांच्या घशात घालणे बंद करावे, प्रलंबित वैयक्तिक वनहक्क दावे तत्काळ निकाली काढावे, तसेच त्यांना सातबारा वाटप करावे, शेतकºयांच्या मुलांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती वितरीत करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.