विकासाची वाट दाखवा, वाट लावू नका !

ग्रामीण विकासाचा मार्ग जिल्हा परिषदेतून जातो असे म्हटले जाते. पण ती जिल्हा परिषद ‘झोलबा पाटलाचा वाडा’ झाला की मग काही खरं नसते.

मनोज ताजने ।
ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : ग्रामीण विकासाचा मार्ग जिल्हा परिषदेतून जातो असे म्हटले जाते. पण ती जिल्हा परिषद ‘झोलबा पाटलाचा वाडा’ झाला की मग काही खरं नसते. तसं होऊ नये म्हणूनच या ‘मिनी मंत्रालया’चे प्रशासन चालविण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकारी नियुक्त केले जातात. त्या अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाºयांनी योग्य काम करावे यासाठी ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ या आयएएस अधिकाºयाच्या हाती प्रशासकीय कारभाराची वेसन दिली जाते. पण अलिकडे ही वेसनच तुटली की काय, असा आभास होण्यासारखी स्थिती गडचिरोली जिल्हा परिषदेत दिसून येत आहे.
विकासात्मक कामांच्या नावाने सर्वत्र बोंबाबोंब आहे. कारण त्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही. जिल्हा परिषदेच्या तोकड्या उत्पन्नावर कसेतरी दिवस काढणे सुरू आहे. बजेटमध्ये विकासात्मक कामांसाठी केलेली निधीची तरतूद म्हणजे भुकेल्याच्या पोटात फक्त घासभर अन्न टाकावे, अशी स्थिती आहे. पण जिल्हा परिषदेचे आर्थिक स्त्रोत वाढवून उत्पन्नात भर घालण्याची तळमळ प्रशासकीय धुरा सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याला नाही. बापच नाकर्ता असल्यानंतर पोरं अर्धपोटी राहणारच. कसेतरी दोन वर्ष काढायचे आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात काम करून मोठा ‘तीर’ मारल्याच्या अविर्भावात चांगली पोस्टिंग मिळवायची, असा विचार करणारे अधिकारी या जिल्ह्याला लाभणे हे खरे तर या जिल्हावासियांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. अर्थात सर्वच अधिकारी तसे नसतात, काही अपवादही असतात. पण वर्षानुवर्षे विकासाच्या प्रवाहापासून दूर असलेल्या या जिल्ह्याला सातत्याने पुढे नेण्यासाठी चांगल्या अधिकाऱ्यांशिवाय पर्याय नाही. किमान जिल्हा परिषदेत तरी ग्रामीण भागाबद्दल तळमळ असणारेच अधिकारी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. इथे दर पाच वर्षांनी नवनवीन चेहरे आपल्या भागाचे प्रतिनिधीत्व करायला येतात. जिल्हा परिषदेचा कारभार समजून घेण्यातच त्यांची ४-५ वर्षे निघून जातात. त्यातल्या त्यात पदाधिकारीही अनुभवी नसतील तर मग विचारण्याची सोयच नाही.
जिल्हा परिषदेच्या १६ विभागांचा कारभार पाहण्यासाठी वर्ग-१ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपासून तर छोट्या कर्मचाºयांपर्यंत हजारावर अधिकारी-कर्मचारी आहेत. कळस म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या निधीतून विकासात्मक कामांसाठी जेवढ्या रकमेची तरतूद केली जाते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम त्या अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या पगारावर खर्च होते. म्हणजे ही जिल्हा परिषद विकासात्मक कामे करण्यासाठी आहे की अधिकारी-कर्मचाºयांना पोसण्यासाठी? असा संतापजनक प्रश्न उपस्थित होतो. काही कनिष्ठ अधिकारी या स्थितीबद्दल खासगीत खेदही व्यक्त करतात. पदाधिकारीही हतबल होतात. कालच्या अर्थसंकल्पिय सभेत ज्येष्ठ सदस्य अतुल गण्यारपवार यांनी निधीच्या तरतुदी, नियोजनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पण कारभाराची धुरा सांभाळणाºया अधिकाºयांना त्याचे काही सोयरसुतक नसते. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी त्यांच्याकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यांना तळमळ नाही, की ‘व्हिजन’च नाही, असाही प्रश्न मनात डोकावतो. पण एखाद्या आएएस अधिकाºयाला ग्रामविकासाचे व्हिजन नसणे ही बाब मनाला पटत नाही. इतर अनेक जिल्ह्यात सीईओ वेगवेगळे प्रयोग करून आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न करतात. कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावतात. कारभाराची घडी विस्कटलेली असेल तर निट बसवितात. मात्र सध्याच्या अधिकाऱ्यात ती तळमळच नाही. आरोग्य व्यवस्थेपासून तर रस्ते, शाळांच्या इमारतींपर्यंत सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत सोयीसुविधा देण्यासाठी या जिल्ह्यात मोठ्या संधी आहेत. मात्र विकासाची वाट दाखविण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभाराची वाट लावली जात असेल तर यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते असणार?