साहेब, पेरणीसाठी कर्ज द्या हो; नाही तर सावकाराकडे शेती गहाण ठेवावी लागेल

शासनाने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची याेजना सुरू केली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या खरीप हंगामात ३८ हजार ८८९ शेतकऱ्यांना २४५ काेटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट शासनाकडून बँकांना देण्यात आले आहे. १५ मे पर्यंत ७ हजार ५७५ शेतकऱ्यांना ३८ काेटी ३३ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. आता पावसाळ्याला सुरुवात झाल्याने कर्ज वाटपात गती येईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : शेतीची मशागत, बियाणे, खते, कीटकनाशके यासाठी लाखाे रुपयांचा खर्च येताे. एवढा खर्च कर्ज घेतल्याशिवाय करणे शक्य हाेत नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची याेजना सुरू केली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या खरीप हंगामात ३८ हजार ८८९ शेतकऱ्यांना २४५ काेटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट शासनाकडून बँकांना देण्यात आले आहे. १५ मे पर्यंत ७ हजार ५७५ शेतकऱ्यांना ३८ काेटी ३३ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. आता पावसाळ्याला सुरुवात झाल्याने कर्ज वाटपात गती येईल.

खासगी बॅंकांचे सर्वात कमी वाटप
गडचिराेली जिल्ह्यात ॲक्सिस, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, इन्डसलॅंड बॅंक या खासगी बँका आहेत. या बँकांच्या शाखा शहरी भागात आहेत. शेतकऱ्यांचा फार कमी संबंध आहे. त्यामुळे कर्ज वाटप हाेत नाही.

सर्वाधिक वाटप जिल्हा बॅंकेचे 
- गडचिराेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या जिल्हाभरात ५० च्या जवळपास शाखा आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांचे खाते या बँकेत आहे. गावातील सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेडून कर्ज उचलतात. सर्वाधिक कर्ज वितरित हाेते.

बिनव्याजी कर्ज
शासनाकडून पीक कर्ज बिनव्याजी स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाते. हे कर्ज ३१ मार्चपूर्वी भरणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी पीक कर्ज घेतात. मात्र, दुर्गम भागात याबाबत जागृती नाही.

दर एकरी कर्जाची मर्यादा वाढवा

पिकांसाठी प्रति एकरी येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत पीक कर्जाचे प्रमाण कमी आहे. शेती मशागतीचा खर्च वाढला आहे. बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी यामध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती कसण्याचा खर्च वाढला आहे. त्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळणारे दर एकरी कर्ज कमी आहे. यात वाढ करण्याची गरज आहे. कर्ज पुरत नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकार, बचत गट यांच्याकडून कर्ज घ्यावे लागते. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन अनुदान देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले हाेते. हे आश्वासन पूर्ण करावे.     - माराेती चाैधरी, शेतकरी