सिरोंचा, अहेरीत न्यायालयीन कामकाज बंद

राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅड. अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरूस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट) बिल २०१७ केंद्र सरकारकडे पाठविले ...

एकदिवसीय आंदोलन : अधिवक्ता संघ सहभागी; विधेयकाला देशभरातून विरोध
अहेरी/सिरोंचा : राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅड. अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरूस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट) बिल २०१७ केंद्र सरकारकडे पाठविले असून सदर दुरूस्तीविधेयक संसदेसमोर ठेवले जाणार आहे. या दुरूस्ती विधेयकामध्ये वकिलांवर अन्यायकारक व जाचक अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या विरोधात ३१ मार्च रोजी अहेरी व सिरोंचा येथील न्यायालयातील अधिवक्त्यांनी एक दिवसीय न्यायालयीन कामकाज बंद आंदोलन केले.
या आंदोलनात अहेरी येथे अधिवक्ता संघटनेचे अ‍ॅड. सतीश जैनवार, अ‍ॅड. उदय गलबले, अ‍ॅड. ढोके, अ‍ॅड. गलबले आदींसह सिरोंचा येथे तालुका अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. टी. जे. कोंडागोर्ला, उपाध्यक्ष एस. एस. चिट्टावार, सचिव अ‍ॅड. के. व्ही. तोकलवार, कोषाध्यक्ष अ‍ॅड. एस. आर. तोटावार यांच्यासह इतर सदस्य सहभागी झाले होते.
या विधेयकासंदर्भात माहिती देताना अधिवक्ता संघटनेने म्हटले आहे की, नव्या तरतुदीनुसार १० वर्षापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना निवडणूक लढण्यापासून वंचित केले आहे. वकिलाविरूद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारीसंदर्भात प्रचलित कायद्याप्रमाणे बार कॉन्सिल आॅफ इंडिया चौकशी समिती नेमून प्रकरण चालवित होते. परंतु नवीन दुरूस्ती विधेयकामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त व जिल्हा न्यायालयाच्या निवृत्ती न्यायाधीशाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायाधीश व वकिल यांचा संबंध लक्षात घेता कायद्यातील गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होऊन वकिलांना भयंकर मानसिक त्रास भोगावा लागेल. तसेच वकिलांना संपाबाबत न्यायालयीन कामकाजाबाबत अनेक जाचक निर्बंध या दुरूस्ती विधेयकामध्ये समावेश करण्यात आले आहे. सदर विधेयक लोकशाही विरोधी असून वकिलांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे दुरूस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात येऊ नये, याकरिता निषेध म्हणून न्यायालयीन कामकाज एक दिवस बंद करण्याचा निर्णय बार कॉन्सिल आॅफ इंडियाने घेतला. त्यात अधिवक्ता संघ सहभागी झाल्याचे संघटनेच्या सदस्यांनी म्हटले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)