अंगणवाडी बांधकामाचा सहा कोटींचा निधी धूळखात

जिल्हाभरात १७५ नवीन अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम करून त्यामध्ये बालकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुमारे पाच कोटी ९० लाख ६२ हजार ५०० रूपयांचा निधी मार्च २०१६ मध्ये उपलब्ध करून दिला होता.

ठळक मुद्दे१७५ इमारतींसाठी निधी : राज्य शासनाच्या हिस्स्याची प्रतीक्षा

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हाभरात १७५ नवीन अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम करून त्यामध्ये बालकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुमारे पाच कोटी ९० लाख ६२ हजार ५०० रूपयांचा निधी मार्च २०१६ मध्ये उपलब्ध करून दिला होता. मात्र राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचा निधी दिला नाही. परिणामी केंद्राचा निधी मागील दोन वर्षांपासून पडून आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत देशभरात अंगणवाड्या चालविल्या जातात. मात्र काही अंगणवाड्यांना इमारती नाही. तर काही अंगणवाड्यांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये बालकांसाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा सुध्दा उपलब्ध नाही. परिणामी अंगणवाडी कर्मचारी आपल्या परीने विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे देत आहेत. अंगणवाडीमध्ये सोयीसुविधा नसल्याने शहरातील अंगणवाड्यांची हालत अतिशय गंभीर झाली आहे. अंगणवाड्यांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे. अंगणवाडीमध्ये येणारे विद्यार्थी कॉन्व्हेंटमध्ये जात आहेत.
अंगणवाड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यास बालकांचा ओढा आणखी वाढू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने १७५ अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्यासाठी ५ कोटी ९० लाख ६२ हजार ५०० रूपयांचा निधी ११ मार्च २०१६ रोजी उपलब्ध करून दिला होता. हा केंद्राचा ७५ टक्के निधी असून राज्य शासनाला २५ टक्के म्हणजेच १ कोटी ४७ लाख ६५ हजार ६१५ रूपये उपलब्ध करून द्यायचे होते. केंद्र व राज्य शासनाचा निधी मिळून अंगणवाडीचे बांधकाम करायचे होते. मात्र राज्याचा निधी उपलब्ध झाला नाही.
परिणामी दोन वर्षांपासून जिल्हास्तरावर केंद्र शासनाचा निधी पडून आहे. मध्यंतरी शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाने बºयाच विभागांचा विकास निधी गोठविला होता. राज्यावर कर्जाचे ओझे वाढल्याने २५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत असमर्थता दर्शवून केंद्राचा निधी परत करण्याचे निर्देश प्राप्त झाले होते. मात्र राज्यभरातील आमदार व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी याबाबीला विरोध दर्शविला.
केंद्र शासनाचा निधी परत केला तर तो पुन्हा आणताना अडचण निर्माण होईल. ही बाब राज्य शासनाला पटवून दिली. त्यानंतर आता सदर निधी परत न करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र राज्य शासन आपल्या हिस्स्याचा निधी कधी उपलब्ध करून देणार याकडे लक्ष लागले आहे. राज्याचा वाटा मिळाल्यानंतरच काम होणार आहे.
प्रीफॅब्रीकेटेड स्ट्रक्चरचे बांधकाम
या निधीतून प्रीफॅब्रीकेटेड स्ट्रक्चर प्रमाणे प्रत्येक अंगणवाडीचे बांधकाम करायचे आहे. आदिवासी क्षेत्राकरिता खर्चाची मर्यादा ६ लाख ६० हजार रूपये तर इतर क्षेत्राकरिता सहा लाख रूपये ठेवण्यात आली आहे. प्रीफॅब्रीकेटेड स्ट्रक्चरच्या इमारतीमध्ये पुरेशी खेळती हवा, भरपूर सूर्यप्रकाश राहतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी या अंगणवाडीचे वातावरण योग्य राहते. त्याचबरोबर अंगणवाडीमध्ये बालकांना शिक्षण व खेळण्यासाठी शैक्षणिक साधने सुध्दा उपलब्ध करून द्यायची आहेत.
१३ जिल्ह्यांना प्राप्त झाला होता निधी
केंद्र शासनाने राज्यातील अहमदनगर, बीड, बुलडाणा, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, नागपूर, नांदेड, नाशिक, परभणी, सांगली या १३ जिल्ह्यांना एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत सुमारे १२२ कोटी ५८ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून ३ हजार ६३२ अंगणवाड्यांचे बांधकाम करायचे होते. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांना राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचा निधी करून दिला नाही. परिणामी सदर निधी पडून आहे. केंद्र शासनाने प्रती अंगणवाडी ३ लाख ३७ हजार ५०० रूपये उपलब्ध करून दिले आहेत. उर्वरित निधी राज्य शासनाला भरायचा आहे.