आतापर्यंत १२६ कोटी ४१ लाख खर्च

जिल्ह्याच्या चालू वर्षाच्या सर्वसाधारण आराखड्यापैकी २२५ कोटी १ लाख १ हजार रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून त्यातून ५६.१८ टक्के रक्कम, अर्थात १२६ कोटी ४१ लाख ३५ हजार रुपये विविध विकास कामांवर खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या आढावा बैठकीत देण्यात आली.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समितीची बैठक : विकासकामांवरील निधीचा पूर्ण विनियोग करा-पालकमंत्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्याच्या चालू वर्षाच्या सर्वसाधारण आराखड्यापैकी २२५ कोटी १ लाख १ हजार रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून त्यातून ५६.१८ टक्के रक्कम, अर्थात १२६ कोटी ४१ लाख ३५ हजार रुपये विविध विकास कामांवर खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या आढावा बैठकीत देण्यात आली. विकास कामांसाठी आलेला निधी पूर्ण खर्च करा आणि कामे वेळेत पूर्ण करा, असे निर्देश यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास व वनराज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी दिले.
येथील नियोजन भवनाच्या नुतन सभागृहात जिल्हा नियोजन व विकास समितीची पुनर्विलोकन आणि आढावा बैठक सोमवारी सायंकाळी झाली. सायंकाळी ५.३० वाजता सुरू झालेली ही बैठक रात्री ९.३० पर्यंत चालली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगिता भांडेकर, खासदार अशोक नेते, आमदार रामदास आंबटकर, डॉ.देवराव होळी तसेच जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, अपर पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडीत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड, सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
गेल्या ४ वर्षाच्या कालावधीत मोठया प्रमाणावर निधी प्राप्त झालेला असून चांगल्या पद्धतीने कामे झाली आहेत. याची माहिती प्रत्येक विभागाने संकलित करून सादर करावी, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील लाभार्थ्यांच्या याद्याही तयार कराव्या, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
सन २०१८-१९ च्या नोव्हेंबरअखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादुर तिडके यांनी सभेत सादर केला. आतापर्यंत वितरीत अनुदानाच्या तुलनेत सरासरी ५६.१८ टक्के रक्कम खर्च झाल्याचे सभेत सांगण्यात आले. जिल्ह्यात मोठया प्रमाणावर जलसाठे आहेत. याच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायाच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य आहे. त्यामुळे आगामी काळात किमान २००० जणांना याबाबत प्रशिक्षण द्यावे अशी सूचना यावेळी डॉ.होळी यांनी केली.
सर्व विभागांनी चार वर्षात झालेल्या प्रगतीचा आलेख दर्शविण्यासाठी पॉवर पॉइंट सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती तयार करावी, जेणे करु न आपण किती विकासदर गाठला आहे व पुढे कुठे जायचे आहे हे आपणास कळू शकेल, असे सादरीकरण सर्व विभागांनी करावे, असे आवाहन आमदार रामदास आंबटकर यांनी या बैठकीत केले. बैठकीला जिल्हयातील सर्व कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
वितरित आणि खर्च झालेला निधी
सर्वसाधारण गटात २२२ कोटी ५२ लक्ष रुपयांची तरतुद आहे. त्यापैकी ९६ कोटी ४५ लक्ष रुपये निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी ४४ कोटी ३७ लाखांहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. वाटपाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण ४६ टक्के इतके आहे.
आदिवासी उपयोजनांतर्गत मंजूर नियतव्यय २३४ कोटी ९५ लाख ४२ हजार आहे. त्यापैकी १६४ कोटी ७६ लाख ७९ हजार निधी बीडीएसवर प्राप्त आहे. यातील वितरीत ११४ कोटी ९४ लाख ३५ हजार रकमेपैकी ७४ कोटी ६३ लाख ७७ हजार इतक्या रकमेची कामे यंत्रणांनी केली आहेत. यात खर्चाचे प्रमाण ६४ टक्के आहे.
जिल्ह्याचा सर्वसाधारण एकूण आराखडा ४९४ कोटी ११ लाख ७८ हजारांचा आहे. यापैकी २२५ कोटी एक लाख एक हजार रक्कम यंत्रणांना वितरित करण्यात आली आहे. ज्यातून १२६ कोटी ४१ लाख ३५ हजार विकास कामांवर खर्च झालेले आहेत.
निधीअभावी ४०० शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले
मागेल त्याला शेततळे योजनेत जिल्ह्यात ८५०० शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील ८२६० कामांचे उद्देश देण्यात आले. आतापर्यंत पुर्ण झालेल्या कामांची संख्या ४१५९ आहे. त्यांच्या अनुदानापोटी १४ कोटी ६२ लाख रु पये शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले. १२०० शेततळ्यांचे पैसे प्रलंबित आहेत. त्यासाठी नुकतेच २ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून यानंतर ४०० जणांचे अनुदान शिल्लक राहील असे सभेत सांगण्यात आले. सदर रकमेचे वाटप १५ जानेवारीपुर्वी पुर्ण करा व उरलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान लवकर मिळावे यासाठी उर्वरित शेततळयांचे जिओटॅगिंग विनाविलंब पूर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
निधीचे पुनर्विलोकन
या बैठकीत चालू वर्षाचा पुनर्विलोकन आराखडा सादर करण्यात आला. यात होणारी बचत आणि त्याचे करण्यात येणारे समायोजन याला सभेत मान्यता देण्यात आली. अनुसुचित जाती उपयोजनेत होणारी बचत १ कोटी ८८ लाख ९९ हजार इतकी असून जादा मागणी २ कोटींची आहे. गाभा क्षेत्रात समायोजित करण्यात आलेली बचत ८ कोटी ३४ लाख ९ हजार इतकी आहे. तर बिगर गाभा क्षेत्रात १ कोटी ३ लाख ५० हजार रु पये बचतीचे समायोजन करण्यात आले आहे.
खराब रस्त्यांची होणार चौकशी
रस्त्यांचे कंत्राट देताना संबंधित कंत्राटदारास २ वर्ष देखभाल दुरुस्तीचाही खर्च मंजूर आहे. असे असूनही जिल्ह्यात मोठया प्रमाणावर रस्त्यांवर खड्डे झाले आहेत. सुभाषग्राम, येणापूर, चामोर्शी आदी रस्ते अत्यंत खराब झाले आहेत. त्याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार डॉ.होळी यांनी केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करा, असे निर्देश दिले.
१० दिवसात तेंदुपत्ता बोनसचे वाटप होणार
यंदाच्या हंगामातील तेंदूपत्ता बोनस थकीत असल्याबाबतचा प्रश्न आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी यावेळी मांडला. सदर बाबतीत २४ कोटी रु पये रक्कम शासकीय खात्यात प्राप्त झाली असून येत्या १० दिवसात बोनसचे वाटप होईल असे सभेत सांगण्यात आले.