सौर कंदील व सायकलींचे वाटपच नाही

गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थिनींना सायकली आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना सौर कंदीलांचे वाटप

निधी मिळूनही खर्च नाही : जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाचा कारभार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थिनींना सायकली आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना सौर कंदीलांचे वाटप करण्यासाठी वर्ष २०६-१७ मध्ये २२ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाच्या उदासीन कारभारामुळे वर्षभरात एक दमडीही खर्च करण्यात आली नाही. याशिवाय या विभागाच्या इतर योजनाही वर्षभरात चांगल्याच रखडल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागात गेल्या वर्षभरापासून चांगलेच गोंधळाचे वातावरण आहे. अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कोणाचा पायपोस कोणात नाही. यामुळे ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशी स्थिती दिसून येत आहे. विशेष घटक योजना आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत या विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी वर्ष २०१६-१७ करिता ४४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात विशेष घटक योजनेअंतर्गत महिला मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी ४.५० लाखांची तरतूद होती. त्यातून १०३ लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यावर ३.६० लाखांचा खर्च झाला. मात्र साधी टायपिंग व संगणक टायपिंग प्रशिक्षणासाठी असलेल्या ४.५० लाखांच्या तरतुदीतून एक रुपयाही खर्च झाला नाही.
याशिवाय याच विशेष घटक योजनेअंतर्गत मुलींना ज्युडो कराटेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी १ लाख, इयत्ता ५ ते १२ मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना शाळेत येण्याजाण्यासाठी सायकलींचे वाटप करायचे होते. त्यासाठी ५ लाख रुपयांची तरतूद होती. मात्र वर्षभरात एकाही मुलीला सायकल दिली नाही. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना सौर कंदील पुरविण्यासाठी ५ लाख रुपयांची तरतूद असताना कोणालाही हे कंदील दिले नाही.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत वरीलप्रमाणेच योजनांसाठी २५ लाखांची तरतूद होती. त्यात महिला व मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी ४ लाख रुपये मिळाले असताना केवळ २.१६ लाखांच्या खर्चातून ६२ लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले. संगणक व साध्या टायपिंग प्रशिक्षणासाठी ३.५ लाखांची तरतूद असताना याचा लाभ कोणालाही दिला नाही. इयत्ता ५ ते १२ मधील मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी ६.५० लाख मिळाले होते. मात्र कोणालाही सायकल दिली नाही. एवढेच नाही तर आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना सौर कंदील देण्यासाठी ६ लाखांची तरतूद असताना कोणालाही कंदील मिळाला नाही.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेला निधी दोन वर्षे वापरता येत असल्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात अखर्चित राहिलेला या योजनांमधील निधी चालू आर्थिक वर्षात वापरता येईल. मात्र त्यावेळी वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांना यावर्षी लाभ मिळण्याची संधी गमवावी लागू शकते. सायकल वाटपाच्या योजनेत २० इंची लेडीज सायकलसाठी ३३०० रुपये दर तर सौर कंदील खरेदीसाठी १९३५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना स्वत:च खरेदी करून नंतर बिल सादर करायचे आहे. ती रक्कम नंतर त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. नवीन आर्थिक वर्षात तरी या योजनांचा लाभ लवकरात लवकर मिळेल याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा केली जात आहे.

लाभार्थ्यांची निवड तालुकास्तरावर
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या तर विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याना योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड करताना तो दारिद्र्य रेषेखालील असावा. तो लाभार्थी न मिळाल्यास कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजाराच्या आत असावे. ही निवड तालुकास्तरावर असणाऱ्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना करायची आहे.