अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी शासन पुरविणार विशेष आहार

राज्याच्या आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ग्राम बालविकास केंद्रात आता अतितीव्र कुपोषित बालकांना जास्त कॅलरी व प्रोटीनयुक्त पोषण आहार दिला जाणार आहे.

ठळक मुद्देपुढील महिन्यापासून सुरूवातस्थानिक आहाराला मिळणार फाटा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्याच्या आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ग्राम बालविकास केंद्रात आता अतितीव्र कुपोषित बालकांना जास्त कॅलरी व प्रोटीनयुक्त पोषण आहार दिला जाणार आहे. हा पाकीटबंद आहार शासनमान्य पुरवठादाराकडून पुरविला जाणार असल्यामुळे आतापर्यंत स्थानिक पातळीवर दिला जाणारा आहार बंद होईल.
राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्याचा शासन निर्णय गेल्यावर्षी ११ आॅगस्टला महिला व बालविकास विभागाने जारी केला होता. त्यात शासनाकडून आहार पुरवठा करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. मात्र काही बचत गटांच्या वतीने यासंदर्भात न्यायालयाकडे धाव घेतल्याने तो निर्णय स्थगित होता. आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील अंगणवाड्यांमध्ये बालविकास केंद्र सुरू केले असले तरी त्यांना लागणारा आहार स्थानिक स्तरावरच बनविला जात होता. आता न्यायालयीन लढाई जिंकल्यानंतर शासन निर्णयानुसार मान्यताप्राप्त पुरवठादाराकडून तो आहार पुरविला जाणार असल्याचे पत्र सर्व आदिवासीबहुल जिल्ह्यांना पाठविण्यात आले.
गडचिरोली जिल्ह्यात सध्या ५७५ अतितीव्र कुपोषित बालके आहेत. नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यात सर्वत्र नवीन आहार पुरविला जाणार आहे. या नवीन आहारामुळे कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटेल, अशी आशा महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

असा असेल नवीन आहार
जागतिक आरोग्य संघटना व युनिसेफच्या शिफारसीनुसार तयार केलेल्या या नवीन आहारात सर्व प्रकारचे व्हिटॅमिन, कॅल्शियम, सोडियम, मॅग्नेशियम, फोलिक अ‍ॅसिड, आयोडिन, फॅटी अ‍ॅसिड, साखर, शेंगदाण्याचा कूट असे घटक राहणार आहेत.

दिवसातून तीन वेळा खाऊ घालणार
अंगणवाडीत येणाºया अतितीव्र कुपोषित बालकाला तेथील सेविका हा पाकीटबंद विशेष आहार दिवसातून किमान तीन वेळा खाऊ घालेल. शिल्लक राहिलेले पाकीट बालकाला घरी घेऊन जाण्यासाठी पालकाकडे दिले जाईल. दुसºया दिवशी ते रिकामे झालेले पाकीट अंगणवाडीत संबंधित पालकांकडून जमा केले जाईल. या बालकांच्या आहारावर शासन प्रतिदिन प्रतिबालक ७५ रुपयापर्यंत खर्च करणार आहे.