राजकीय स्वार्थापोटीच तोडगट्टा आंदोलनात फूट; बैठकीत आरोप

लोह खाणींविरोधात हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविणार

गडचिरोली : जिल्हा अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असून, पेसाअंतर्गत वन अधिकार कायदे लागू आहेत. मात्र, भांडवलदारांची मर्जी राखण्यासाठी व राजकीय स्वार्थापोटी काहींनी तोडगट्टा आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा खळबळजनक आरोप प्रागतिक पक्षांच्या बैठकीत २१ नोव्हेंबरला झाला. दरम्यान, येत्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित लोह खाणींना विरोध करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

तोडगट्टा येथे मागील अडीचशे दिवसांपासून प्रस्तावित लोह खाणींच्या विरोधात दमकोंडवाही बचाव कृती समितीच्या झेंड्याखाली आंदोलन सुरू आहे. २० नोव्हेंबरला वांगेतुरी येथे पोलिस मदत केंद्र उघडण्यासाठी निघालेले पोलिस व आंदोलकांमध्ये वाद झाला. यानंतर पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले व आंदोलन मोडीत निघाले. दरम्यान, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर २१ नोव्हेंबरला गडचिरोलीत प्रागतिक पक्षांच्या जिल्हा समन्वय समितीची बैठक झाली.

अध्यक्षस्थानी अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत होते. कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. देवराव चवळे, ॲड. जगदीश मेश्राम, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते, जयश्री वेळदा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, प्रतीक डांगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत मडावी, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, विनोद मडावी उपस्थित होते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील डावे, पुरोगामी राजकीय पक्ष, संघटना आणि पारंपरिक इलाखे व ग्रामसभा एकत्र येऊन मागील अनेक वर्षांपासून खदान विरोधी आंदोलन चालविण्यात येत आहे. मात्र, राजकीय स्वार्थापोटी काही भांडवलदार प्रेरित लोकांनी या आंदोलनात फुट पाडून आपला स्वार्थ साधण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला, असा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केला. भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे शहराध्यक्ष नरेंद्र रायपुरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य क्रांती केरामी, हेमंत डोर्लीकर, शेकापचे डॉ. गुरुदास सेमस्कर, तुकाराम गेडाम, अशोक किरंगे, प्रतीक्षा डोईजड, विजया मेश्राम, रेश्मा रामटेके, नितीन पदा, कोत्तुराम पोटावी, बाजीराव उसेंडी, प्रशांत गोटा आदी उपस्थित होते.

प्रस्थापित पक्षांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

प्रस्थापित भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांनी जाणूनबुजून आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावाही पदाधिकाऱ्यांनी केला. येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात बेकायदेशीर लोह खाणी, पेसा क्षेत्रातील नोकर भरती, नदी, नाले, तलावांवर मच्छीमार समाजाची मालकी अशा विविध प्रश्नांवर प्रागतिक पक्षाच्या आघाडीतील आमदारांमार्फत सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.