राज्य सरकारी व जि.प. कर्मचाऱ्यांनी केली निदर्शने

राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी

जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन : गडचिरोली, एटापल्लीत आंदोलन; तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप
गडचिरोली : राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ गडचिरोली तर्फे मंगळवारी दुपारी २ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन पाठविले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एस. के. चडगुलवार व जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे यांनी केले. यावेळी आंदोलनात संघटनेचे पदाधिकारी भास्कर मेश्राम, एस. आर. गडप्पा, लतीफ खॉ पठाण, किशोर सोनटक्के, विस्तारी फेबुलवार आदीसह अनेक कर्मचारी उपस्थित होते.
संघटनेच्या वतीने एटापल्ली तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर तहसीलदार संपत खलाटे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा कोषाध्यक्ष विशाल खरतडे, उपविभागीय उपाध्यक्ष प्रशांत भैसारे, तालुकाध्यक्ष कृष्णा नैताम आदीसह कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू कराव्यात, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता थकबाकीसह रोखीने देण्यात यावा, पाच दिवसांचा आठवडा करून सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्यात यावे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपण रजा मंजूर करावी, रिक्त पदे भरून अनुकंपा तत्वावरील भरती विनाअट सुरू करण्यात यावी, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसाला पूर्वीप्रमाणे शासनसेवेत नियुक्ती देण्यात यावी, आरोग्य केंद्रातील परिचरांना १० हजार रूपये वेतन द्यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)