अजूनही रेतीघाटांचा लिलाव अधांतरीच

जिल्हा प्रशासनाने रेती घाटांना पर्यावरण विषयक परवानगी मिळण्यासाठी प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे सादर केला आहे. दोन पैकी एका समितीने परवानगी दिली आहे. दुसऱ्या समितीची परवानगी अजूनपर्यंत मिळाली नाही. ती कधी दिली जाईल, हे सुद्धा अनिश्चित आहे. त्यामुळे रेतीघाट कधी सुरू होतील, याबाबत अधिकारीही अनभिज्ञ आहेत.

ठळक मुद्देप्रस्ताव राज्यस्तरावर पडून : एका समितीने दिली मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा प्रशासनाने रेती घाटांना पर्यावरण विषयक परवानगी मिळण्यासाठी प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे सादर केला आहे. दोन पैकी एका समितीने परवानगी दिली आहे. दुसऱ्या समितीची परवानगी अजूनपर्यंत मिळाली नाही. ती कधी दिली जाईल, हे सुद्धा अनिश्चित आहे. त्यामुळे रेतीघाट कधी सुरू होतील, याबाबत अधिकारीही अनभिज्ञ आहेत.
मागील वर्षीपर्यंत रेतीघाटांना जिल्हास्तरीय समिती परवानगी देत होती. यावर्षी मात्र राज्यस्तरीय समितीकडून परवानगी घेणे आवश्यक केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने एक महिन्यापूर्वी राज्यस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव सादर केला होता. तब्बल एक महिन्याच्या कालावधीनंतर १३ फेब्रुवारी रोजी पहिल्या समितीने सुनावणी घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील रेतीघाटांना परवानगी दिली आहे. आता हा प्रस्ताव दुसºया समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. सदर समिती कधी निर्णय घेणार आहे, हे अनिश्चित आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी रेतीघाटांना परवानगी देण्यास प्रचंड उशीर होत आहे. राज्यशासनाच्या या कार्यप्रणालीबाबत नागरिकांकडून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
राज्यस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव असल्याने जिल्हास्तरावरील अधिकारी काहीच करू शकत नाही. केवळ प्रस्ताव सादर करणे एवढेच त्यांच्या हातात आहे. रेती मिळत नसल्याने बांधकामे ठप्प पडली आहेत. मजूर, मिस्त्री बेरोजगारीचा सामना करीत आहेत. काही शासकीय कामे निकृष्ट दर्जाच्या रेतीने सुरू आहेत. लवकर मान्यता मिळण्यासाठी आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. मात्र अजूनपर्यंत एकाही लोकप्रतिनिधीने याबाबत पाठपुरावा केला नसल्याचे दिसून येत आहे. मान्यता देण्याची प्रक्रिया तत्काळ आटोपावी, अशी मागणी आहे.
राज्यस्तरीय समितीच्या परवानगीनंतर लिलाव प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष रेतीघाट सुरू होण्यास पुन्हा एक महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
घरकुलाची कामे ठप्पच
गडचिरोली शहरासह जिल्हाभरात घरकूल बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. घरकूल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र अजूनपर्यंत पर्यावरणविषयक परवानगी मिळाली नसल्याने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी घाट आरक्षित ठेवणेही अशक्य झाले आहे. त्यामुळे घरकुलाची कामे सुद्धा ठप्प पडली आहेत.
रेती मिळेना, बांधकामे ठप्प
सर्वसाधारणपणे नोव्हेंबर ते डिसेंबर महिन्यात रेतीघाट सुरू होत होते. मात्र यावर्षी फेब्रुवारी महिन्याला सुरुवात झाली तरी अजूनपर्यंत रेतीघाट सुरू झाले नाही. पावसाळा संपताच बांधकामांना सुरुवात होते. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यातच रेतीघाट सुरू होत असल्याने बांधकामासाठी रेती उपलब्ध होत होती. यावर्षी मात्र रेती मिळणे कठीण झाले आहे. विशेष म्हणजे एखादे वर्षी रेतीघाटांचा लिलाव होण्यास उशीर झाला तर चोरट्या मार्गाने रेती उपलब्ध करून दिली जात होती. मात्र मागील वर्षीपासून सुमारे १ लाख १२ हजार रूपयांचा दंड ठोकण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतल्याने रेतीची चोरी कायमची बंद झाली आहे. रेतीच मिळत नसल्याने अनेक बांधकामे ठप्प पडली आहेत. मजूरही बेरोजगार झाले आहेत.