ग्रामसेवकांवर होणाऱ्या कारवाया थांबवा

माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करीत तक्रारदार जिल्हा परिषद प्रशासनावर दबाव टाकून ग्रामसेवकांवर नाहक कारवाई करवून घेत आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन : कामांचे ई-टेंडरिंग करण्याची ग्रामसेवक युनियनची मागणी

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करीत तक्रारदार जिल्हा परिषद प्रशासनावर दबाव टाकून ग्रामसेवकांवर नाहक कारवाई करवून घेत आहेत. मागील अनेक वषार्चा लेखा परिक्षण अहवाल मागवून त्या आधारे संबंधित ग्रामसेवकावर निलंबन व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा सपाटा या कथित समाजसेवकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांवर होणाºया कारवाया त्वरित थांबवाव्या, या मुख्य मागणीला घेऊन ग्रामसेवक युनियनने मंगळवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन केले.
ग्रामपंचायतीच्या लेखा परिक्षण अहवालात आक्षेपीत असलेल्या रकमा या वास्तविक व वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसतानाही तक्रारकर्ते खोटा आभास तयार करुन ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याची मागणी करतात. अनेक प्रकरणामध्ये वरिष्ठ अधिकारीही आकसापोटी अहवाल सादर करीत असतात. न्यायीक दृष्ट्या संबंधित कर्मचाºयाला बाजू मांडण्याची संधी देणे क्रमप्राप्त असतानाही ती पद्धती अवलंबिली जात नाही. परिणामी, ग्रामसेवकाला निलंबन व फौजदारी कारवाईसाठी सामोरे जावे लागत आहे.
ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया स्विकारल्याशिवाय ग्रामसेवक कोणतेही विकासकामे करणार नाही. शौचालयाचा निधी १५ दिवसाचे आत लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये निधी जमा करावे. पेसा कायद्यांतर्गत तेंदू व बांबूची लिलाव प्रक्रिया ग्रामसेवक करणार नाही. अन्यायग्रस्त ग्रामसेवकांना पुनर्स्थापित करावे, अशीही मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. या आंदोलनात जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपुरकर, विभागीय उपाध्यक्ष प्रदीप भांडेकर, कार्याध्यक्ष नवलाजी घुटके, कोषाध्यक्ष खुशाल नेवारे, सरचिटणीस दामोधर पटले, व्यंकटरमन गंजीवार, अर्चना श्रीगिरवार, संतोषी सडमेक, गोपिनाथ बोरकुटे, मंगरू मोगरकर, विजय गडपायले, दिवाकर निंदेकार, वंदना वाढई, रंजित राठोड, संजिव बोरकर, देवानंद फुलझेले, दिलीप मेश्राम आदी ग्रामसेवक सहभागी झाले होते. आंदोलनाला खा. अशोक नेते, सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश नाकतोडे यांनी भेट दिली.
असहकार आंदोलन सुरू
ग्रामसेवक युनियनने १४ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू केले असले तरी ग्रामपंचायतीची वैधानिक कामे, करवसुली, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, नागरिकांना प्रमाणपत्र, मासिक सभा, ग्रामसभा आदी कामे करणार आहेत. पंचायत समिती व जिल्हास्तरावरील मासिक, प्राक्षिक, विशेष सभांवर बहिष्कार टाकून दौरा दैनंदिनी व जन्म-मृत्यू अहवाल वगळता कोणताही अहवाल सादर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.