एकस्तर पदाेन्नतीच्या नावाखाली हाेणारी अतिरिक्त वसुली थांबवा

जिल्ह्यातील हजारो पात्र शिक्षकांना चटोपाध्याय आयोगांतर्गत नुकतीच वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आपली एकस्तर वेतनश्रेणी बंद होणार असून, लाखो रुपये वसूल होणार, अशी भीती शिक्षकवर्गात निर्माण झाली आहे. नक्षलग्रस्तभागात कार्यरत असलेल्या ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन योजना ६ ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार लागू केली आहे. त्यात एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ आहे. त्यामुळे चटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी यापूर्वी मंजूर करण्यात आली नसली तरी ऑगस्ट २००२ पासून एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ जिल्ह्यातील शिक्षक-कर्मचारी घेत आहेत. आता चटोपाध्याय आयोगांतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर केल्यामुळे नव्याने वेतन निश्चिती करण्यात येणार आहे. यामुळे बऱ्याच शिक्षकांच्या काही वेतनवाढी कमी होऊन कमी झालेल्या वेतनवाढीचा फरक म्हणून अतिरिक्त प्रदानाची वसुली होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

एकस्तरची वेतनश्रेणी आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांकरिता प्रोत्साहन योजना आहे. १० ऑगस्ट २०२० च्या शासन निर्णयानुसार चुकीने लाभ दिले असल्यास चुकीची दुरुस्ती करता येईल, असे स्पष्ट आहे; मात्र अतिप्रदान वसुलीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे चटोपाध्याय आयोगांतर्गत वरिष्ठ श्रेणी लागू केल्यानंतर एकस्तर पदोन्नतीच्या नावाखाली अतिप्रदानाची वसुली करण्यात येऊ नये. याउलट आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करीत असल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतरदेखील फायद्याची असलेली एकस्तर वेतनश्रेणी सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या डी.सी.पी.एस. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदानासह इतर सर्व लाभ त्वरित द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष रघुनाथ भांडेकर, जिल्हा सल्लागार जनार्दन म्हशाखेञी, गोपाल डे, मारोती वनकर, सुजित दास, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

===Photopath===

300521\0433img-20210529-wa0111.jpg

===Caption===

फोटो