वसतिगृहांचे अनुदान रोखले

गडचिरोली जिल्ह्यात खासगी संस्थांकडून अनेक अनुदानित वसतिगृह सुरू आहेत.

समाजकल्याण विभाग : अनुदान देण्याची शिक्षण संस्थाचालकांची मागणी
देसाईगंज : गडचिरोली जिल्ह्यात खासगी संस्थांकडून अनेक अनुदानित वसतिगृह सुरू आहेत. या महागाईच्या काळातसुद्धा मिळणाऱ्या अपुऱ्या अनुदानावर संस्था वसतिगृह चालवित आहे. या वसतिगृहांना शासन निर्णयानुसार विहीत कालावधीत अनुदान प्राप्त होत नसल्याने अनेक संस्थांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरविणे अडचणीचे जात आहे. समाजकल्याण विभागाने तातडीने अनुदान मिळवून देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्या, अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक मंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
राज्यातील वसतिगृहातील अनुदान व इतर योजनांचे प्रस्ताव जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्या स्तरावरून निकाली काढले जातात. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेमध्ये मागील दोन वर्षांपासून समाजकल्याण अधिकारी यांचे अधिकार काढून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे मंजुरीसाठी फाईली वित्त विभागामार्फत पाठविल्या जातात. वित्त विभाग अनावश्यक त्रुट्या काढून विलंब करतो. त्यामुळे बराच कालावधी जातो व वसतिगृहास अनुदान मिळण्यास अडचण निर्माण होते. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातही समाजकल्याण अधिकारी यांनाच पूर्वीप्रमाणे अधिकार देण्यात यावे, तसेच वसतिगृहांना सन २०१५-१६ चे ४० टक्के अनुदान अजूनही मिळाले नाही. सन २०१६-१७ चे ६० टक्के अनुदान अजूनपर्यंत वसतिगृहांना मिळालेले नाही. अनेक वसतिगृहांना इमारत भाड्याच्या रकमा चार-चार वर्षांपासून मिळालेल्या नाही. त्यामुळे हे वसतिगृह चालविणे कठीण झाले आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना संस्थाचालक संघाचे अध्यक्ष आर. टी. चौधरी, कार्याध्यक्ष डी. जी. चचाणे, सचिव पारिजातक बावनथडे, उपाध्यक्ष घनश्याम मडावी आदींसह सदस्य उपस्थित होते. (वार्ताहर)