१९ ला ठरणार महामोर्चाची रणनीती

ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी व न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ओबीसी महिलांचे

२७ ला महिलांचे अधिवेशन : नियोजनासाठी ओबीसींची महासभा
गडचिरोली : ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी व न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ओबीसी महिलांचे महाअधिवेशन व ओबीसींचा विधानभवनावर महामोर्चा आदींचे नियोजन करण्याकरिता १९ नोव्हेंबरला ओबीसींची महासभा धानोरा मार्गावरील शिवाजी महाविद्यालयात दुपारी १ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.
ओबीसी महिलांचे महाअधिवेशन २७ नोव्हेंबरला नागपुरात व ८ डिसेंबरला नागपूर विधीमंडळावर ओबीसींचा महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने नियोजनासाठी आयोजित महासभेला मार्गदर्शक म्हणून ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय संयोजक प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे, खा. नाना पटोले, आ. विजय वडेट्टीवार, माजी खा. खुशालराव बोपचे, माजी आ. सेवकभाऊ वाघाये, जि. प. अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे, उपाध्यक्ष जीवन नाट, सचिन राजुरकर, सुषमा भड, प्रमुख अतिथी म्हणून प्रकाश पोरेड्डीवार, सुरेश पोरेड्डीवार, अनिल म्हशाखेत्री, बाबासाहेब भातकुलकर, किशोर वनमाळी, भाग्यवान खोब्रागडे, प्राचार्य डॉ. राजाभाऊ मुनघाटे, हरिष मने, हर्षलता येलमुले, संध्या दुधबळे, सुरेंद्रसिंह चंदेल, डॉ. तामदेव दुधबळे, योगराज कुथे, जगन्नाथ बोरकुटे, नगराध्यक्ष डॉ. अश्विनी धात्रक व मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरूण मुनघाटे यांनी दिली आहे. (शहर प्रतिनिधी)

या आहेत प्रमुख मागण्या
ओबीसी समाजाची जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर करून ओबीसींसाठी केंद्र व राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे, मंडल आयोग, नच्चीपन आयोग, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, पेसा अधिसूचनेत सुधारणा करून मागासवर्गीयांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरीत संधी देणे, ५० टक्केपेक्षा अधिक ओबीसी असलेली गावे पेसातून वगळणे, ओबीसींना अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत संरक्षण देणे.