थकबाकीसाठी कडक निर्देश

वेतनातील थकबाकी देण्यात यावी यासाठी जुनी पेंशन हक्क संघटनेसह इतर शिक्षक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करून थकबाकीची रक्कम द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार यापूर्वी अनेकवेळा शिक्षणाधिकारी यांनी पत्र काढून थकबाकी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा गटशिक्षणाधिकारी व पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांना दिला होता.

ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र : दोन महिने उलटूनही सातवा वेतन आयोगाची रक्कम अप्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : डीसीपीएसधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम लवकर द्यावी अन्यथा विलंबासाठी जबाबदार असलेल्या पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल केली जाईल असा इशारा शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी काढलेल्या पत्रातून दिला आहे.
शासनाने १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. प्रत्यक्षात सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन १ जानेवारी २०१९ पासून दिले जात आहे. २०१६ ते २०१८ या कालावधीतील ३६ महिन्यांची थकबाकी डीसीपीएसधारकांना पाच टप्प्यात द्यायची आहे. पहिल्या टप्प्याची रक्कम जिल्हा परिषदेने पंचायत समितींना पाठविली आहे. मात्र कुरखेडा व एटापल्ली पंचायत समिती वगळता इतर पंचायत समितींनी शिक्षकांना थकबाकीची रक्कम दिली नाही. काही पंचायत समितीने तर जिल्हा परिषदेकडे मागणी बिल सुध्दा सादर केले नाही. त्यामुळे थकबाकी मिळाली नाही. थकबाकीची रक्कम १ जुलैच्या आत शिक्षकांना वितरित करायची होती. मात्र पंचायत समितीमधील कर्मचाºयांच्या लेटलतीफ कारभारामुळे आॅगस्ट महिना संपूनही थकबाकी मिळाली नाही.
वेतनातील थकबाकी देण्यात यावी यासाठी जुनी पेंशन हक्क संघटनेसह इतर शिक्षक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करून थकबाकीची रक्कम द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार यापूर्वी अनेकवेळा शिक्षणाधिकारी यांनी पत्र काढून थकबाकी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा गटशिक्षणाधिकारी व पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांना दिला होता. मात्र या पत्रांना पंचायत समितीवरील कर्मचाऱ्यांनी फारसे गंभीरतेने घेतले नाही. त्यामुळे आता सप्टेंबर महिना सुरू होऊनही थकबाकी मिळाली नाही. याकडे शिक्षक संघटनांनी शिक्षणाधिकारी यांचे लक्ष वेधले असता, शिक्षणाधिकारी यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या नावाने पत्र काढले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, अजूनपर्यंत थकबाकीची रक्कम का देण्यात आली नाही. त्याचा खुलासा करण्यात यावा. थकबाकी देण्यासाठी विलंब करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून थकबाकीची व्याज वसूल केली जाईल, असे पत्रात म्हटले आहे. या पत्रानंतर आता पंचायत समितीवरील प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असल्याचे दिसून येत आहे.
बºयाच पंचायत समिती स्तरावर कमी प्रमाणात कर्मचारीवर्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे या कर्मचाºयांवर कामाचा बोझा वाढला आहे. परिणामी वेतनाची थकबाकी देण्यास विलंब होत असल्याची माहिती आहे.

पत्रानंतर खळबळ
सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. तरीही पंचायत समितीस्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी बिले तयार करण्यास विलंब करीत होते. जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, सरचिटणीस बापू मुनघाटे, जिल्हा संपर्क प्रमुख गणेश आखाडे आदींनी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर शिक्षणाधिकारी यांनी पत्र निर्गमित केले आहे. पत्रानंतर पंचायत समितीवरील प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.