हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदीच्या निर्णयाला हरताळ

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावाला हरताळ फासून येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अत्यल्प दराने धानाची खरेदी करण्यात येत असल्याने येथील शेतक-यांनी धानविक्रीकडे पाठ फिरवली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ओस पडू लागली असून हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदीच्या राज्य मंत्रालयाच्या निर्णयाला हरताळ फासला जात असल्याने सदर व्यापा-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आहे.

केंद्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे साधारण धानाला एक हजार ८६८ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव असून यापेक्षा कमी दराने धानखरेदी करण्यात आल्यास संबंधितांवर एक वर्ष कैद व ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद असलेल्या कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, याबाबतचे शासन परिपत्रक अद्यापही संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतक-यांची बोळवण करण्यात येत असल्याने शेतक-यांनी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान विकण्याकडे पाठ फिरवली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्यात येत होता, आहे व राहील, असे स्पष्ट सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र शासकीय धानखरेदी केंद्राव्यतिरिक्त इतर कुठेही हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यात येत नसल्याने शेतक-यांना हमीभाव मिळावा, या हेतूने धानविक्रीसाठी पूर्णत: शासकीय धानखरेदीवर अवलंबून राहावे लागते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करण्यात आल्यास एक वर्ष कैद व ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद असलेल्या कायद्याला मंजुरी देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, केंद्र शासनाच्या हमीभावावर प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस देऊन शेतक-यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.