जात पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 5, 2018 12:25 AM2018-07-05T00:25:33+5:302018-07-05T00:27:41+5:30

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्यानंतर अनेक महिने आणि वर्षाचा कालावधी होऊनही पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

Students' inability to verify caste | जात पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक

जात पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक

Next
ठळक मुद्देकृषी महाविद्यालय : समितीमुळे नाहक मनस्ताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्यानंतर अनेक महिने आणि वर्षाचा कालावधी होऊनही पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे. कृषी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना हे पडताळणी प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय द्वितीय वर्षाला प्रवेश नाकारल्याने त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
माना जमातीच्या काही विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी आपली ही व्यथा बुधवारी पत्रपरिषदेतून व्यक्त केली. गेल्या शैक्षणिक सत्रात एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी सहा विद्यार्थ्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून समितीकडे विनवणी केली. परंतू समितीने दोन वेळा त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले. याविरूद्ध त्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यांचे प्रमाणपत्र वैध ठरविण्यात आले. मात्र यात एक वर्ष उलटून गेल्याने त्यांचे ते वर्ष वाया गेले. आता कृषी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही त्याच प्रसंगाची पुनरावृत्ती होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. नितल प्रभाकर ढोल, प्रणाली गुणवंत जांभुळे, रुचिका टेमदेव वाघमारे, सरिता प्रभाकर चौधरी, पायल रामदास गायकवाड, प्रगती घनश्याम चौधरी आणि भूषण हरडे या सात विद्यार्थ्यांना कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षाला प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज केला. मात्र त्यांना १० दिवसांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी पडताळणी समितीकडून अद्याप प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे सांगितले, मात्र प्रमाणपत्र नसेल तर प्रवेश मिळणार नाही असे सांगितल्याने त्यांच्यावर शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मागास विद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या मागे ठेवण्यासाठी तर अशा जाचक अटींची सक्ती केली जात नाही ना? असा उद्विग्न सवाल एका पालकाने उपस्थित केला.
पडताळणी समिती माना जमातीच्या लोकांना लवकर प्रमाणपत्र देत नाही, दिले तरी ते अवैध ठरविते. पण अशा प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर तेच प्रमाणपत्र वैध ठरविले जाते. या खेळखंडोब्यात विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. या अन्यायाला वाचा फोडून न्याय द्यावा, अशी मागणी सदर विद्यार्थी व पालकांनी केली आहे.

Web Title: Students' inability to verify caste

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.