दुधाळ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यातून अनुदान लांबविले, कुडवेंचा आरोप

तीन वर्षांतील सर्व योजनांच्या चौकशीची मागणी

गडचिरोली : भामरागड येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत आदिवासींसाठी राबविल्या जाणाऱ्या दुधाळ गाय वाटप योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यातून अनुदानाची रक्कम अज्ञात दोन व्यक्तींनी दुसऱ्या खात्यात वळवून लांबविली, असा आरोप सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष योगाजी कुडवे यांनी २५ मे रोजी पत्रकार परिषदेत केली. याप्रकरणी ॲट्रॉसिटीनुसार गुन्हा नोंदवून चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, प्रकल्प अधिकारी शुभम शर्मा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

योगाजी कुडवे यांनी सांगितले, भामरागड येथील एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. दुधाळ गाय वाटप योजनेंतर्गत २० आदिवासींना प्रत्येकी एक लाख रुपये अनुदान खात्यात जमा झाले. त्यानंतर अहेरी येथील दोन अज्ञात व्यक्तींनी लाभार्थ्यांना गायी खरेदीच्या बहाण्याने बँकेतील रक्कम उचलण्यासाठी नेले, त्यांच्या सह्या व अंगठे घेऊन रक्कम इतर खात्यात वळवली. दरम्यान, आदिवासींना लुटणाऱ्या या रॅकेटमध्ये प्रकल्प कार्यालयातील कोणी आहेत का, याची चौकशी करावी, संबंधितांवर ॲट्रॉसिटीप्रमाणे गुन्हा नोंद करून आदिवासींना न्याय द्यावा, अशी मागणी कुडवे यांनी केली. २०२० ते २३ या दरम्यान विविध योजनांत गैरव्यवहार झाल्याची शंका उपस्थित करून त्यांनी एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी केली. चौकशी करून कारवाई न झाल्यास १२ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी आकाश मट्टामी, धनंजय डोईजड, रवींद्र सेलोटे, विलास भानारकर उपस्थित होते. दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्री, राज्यपालांसह आदिवासी विकास मंत्री व सचिवांकडे तक्रार केल्याचे कुडवे यांनी सांगितले.

दहा वर्षांनी वराह दिले, पण तेही मृत

योगाजी कुडवे यांनी पत्रकार परिषदेत वराहपालन योजनेतील यशोदा देऊ पुंगाटी या महिला लाभार्थ्याची व्हिडीओ क्लिप सादर केली. यात यशोदा पुंगाटी यांनी २००९ मध्ये मंजूर झालेले वराह २०२३ मध्ये मिळाले, पण प्रकल्प कार्यालयाने दिलेले वराह मृत होते, असा दावा त्यांनी केला.

डीबीटी महापोर्टलद्वारे दुधाळ गाय व वराह योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना दिलेला आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही. सर्व योजना पारदर्शकपणे राबविल्या आहेत. सर्व आरोप तथ्यहीन आहेत. मी स्वत: व नागपूरच्या उपायुक्त कार्यालयानेही चौकशी केली आहे, पण कोठेही अनियमितता आढळून आलेली नाही.

- शुभम शर्मा, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड