पशुखाद्यांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2021 04:21 AM2021-07-24T04:21:45+5:302021-07-24T04:21:45+5:30
आलापल्ली : दुभत्या व कष्टाचे काम करणाऱ्या जनावरांना सरकी, ढेप, कडधान्यांचा कोंडा चारला जातो. यामुळे जनावर सुदृढ राहून दूध ...
आलापल्ली : दुभत्या व कष्टाचे काम करणाऱ्या जनावरांना सरकी, ढेप, कडधान्यांचा कोंडा चारला जातो. यामुळे जनावर सुदृढ राहून दूध जास्त देते. वाढत्या महागाईचा फटका पशुखाद्यांनाही बसला आहे. किमती १० टक्क्यांनी वाढल्या.
पिशव्या टाकणाऱ्यांवर कारवाई नाही
देसाईगंज : नगरपालिकेच्या क्षेत्रात व्यावसायिक व नागरिक मोठ्या प्रमाणावर काळ्या व पांढऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करतात. येथील राजेंद्र वॉर्ड, माता वॉर्ड व गांधी वॉर्डातील दुकाने बंद झाल्यानंतर या पिशव्या व प्लास्टिक कागद रस्त्यावर व नाल्यांमध्ये फेकतात.
कंटेनर सभोेवतालचा कचरा उचला
गडचिरोली : घरून गोळा केलेला कचरा घंटागाडीचालक जवळपासच्या कचरा कंटेनरमध्ये नेऊन टाकतात. मात्र, टाकतेवेळी पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याने अर्धा कचरा खाली पडतो. सदर कचरा वादळामुळे नागरिकांच्या दारापर्यंत उडत जातो. या कचऱ्यावर डुकरांचा हैदोस राहताे.
रेपनपल्ली मार्गावरील पूल कालबाह्य
कमलापूर : कमलापूर ते रेपनपल्ली या तीन कि.मी.च्या रस्त्यावरील डांबर जागोजागी उखडले आहे. आतील दगड व गिट्टी बाहेर आली आहे, तसेच या रस्त्यावर असलेला पूलसुद्धा जीर्णावस्थेत आहे. सदर पुलाची उंची कमी आहे. त्यामुळे या पुलावरून पावसाळ्यात पाणी राहते.
आरोग्य उपकेंद्रांना इमारतीची प्रतीक्षा
गडचिरोली : उपकेंद्र गावातीलच एका लहानशा भाड्याच्या खोलीत चालविले जात आहे. इमारत नसल्याने प्रसूती कक्षाची सुविधा नाही. त्यामुळे लांब अंतरावर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी न्यावे लागत आहे.
कुरखेडातील गावांना लाइनमनच नाही
कुरखेडा : तालुक्यातील अनेक गावांत राइस मिल, आटाचक्की, सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजना व कृषिपंपांना विद्युत पुरवठा करावा लागतो; परंतु अनेक गावांत लाइनमन नसल्याने विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याकडे दुर्लक्ष होते, तसेच एकाकडे अनेक गावांचा प्रभार आहे.
औद्योगिक वसाहतीला प्रोत्साहनाची गरज
धानोरा : छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या धानोरा तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र, याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांना उद्योग टाकण्यास अडचणी येत आहेत.