पुरेशी बियाणे उपलब्ध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 9, 2018 11:56 PM2018-06-09T23:56:18+5:302018-06-09T23:56:18+5:30
खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील कृषी केंद्रांमध्ये पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध आहेत. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन २७ हजार ७४१ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले होते. त्यापैकी सुमारे २३ हजार ४२९ क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील कृषी केंद्रांमध्ये पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध आहेत. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन २७ हजार ७४१ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले होते. त्यापैकी सुमारे २३ हजार ४२९ क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहेत.
खरीप हंगामपूर्व मशागतीच्या कामांना वेग आला असून शेतकऱ्यांची बियाणे खरेदीची लगबग वाढली आहे. काही शेतकरी घरचे बियाणे वापरतात. तर काही शेतकरी कंपन्यांकडून खरेदी केलेले बियाणे वापरतात. एकूण बियाणे वापराच्या बियाणे बदलाचे प्रमाण जवळपास ५० टक्के एवढे आहे. म्हणजेच जिल्हाभरातील शेतीसाठी जेवढे बियाणे लागतील, त्याच्या निम्मे बियाणे कृषी केंद्रांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावे लागतात. २०१८ च्या खरीप हंगामात कृषी विभागाने एकूण २७ हजार ७४१ क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले होते. ६ जूनपर्यंत त्यापैकी २३ हजार ४२९ क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहेत. नियोजनाच्या जवळपास ९० टक्के बियाणे उपलब्ध झाले आहेत. जिल्हाभरात पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बियाणे विक्रेत्यांना अधिकची किंमत देऊ नये, असे आवाहन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप हंगामात सर्वाधिक धानपिकाची लागवड केली जाते. त्यामुळे याच पिकाच्या बियाणांची सर्वाधिक मागणी होते. सुमारे २६ हजार ७४० क्विंटल धान पिकाचे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले होते. त्यापैकी २३ हजार ३०३ क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता आल्याने शेतकरी आता कृषी केंद्र चालकांकडून पक्के बिल मागत आहेत. तरीही काही कृषी केंद्रचालक शेतकऱ्यांना कच्चे बिल देऊन त्यांची फसवणूक करीत असल्याचे दिसून येते. कृषी विभागाने बियाणे व खते विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र पथक तयार केला आहे. या पथकाने कृषी केंद्र चालकांच्या बिलांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.