सिकलसेल किटचा पुरवठा दोन वर्षांपासून बंद

खर्चासाठी ५० हजारांची मर्यादा; जनजागृतीचे कंत्राट खासगी कंपनीला

गडचिरोली : विदर्भातील ११ जिल्ह्याांसह राज्यातील एकूण २१ जिल्ह्याात आढळणाऱ्या सिकलसेल या अनुवंशिक आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी १० वर्षांपासून सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम राबविला जात आहे. परंतु त्याचे निदान करण्यासाठी शासनाकडून पुरविल्या जाणाºया किटचा जवळपास दोन वर्षांपासून पुरवठाच झालेला नाही.

सिकलसेल या आजाराच्या पेशी अनुवंशिक पद्धतीने पुढच्या पिढीत स्थानांतरित होतात. आजाराने ग्रस्त आणि आजाराचे वाहक अशा दोन प्रकारच्या पेशी असणारे लोक राज्यातआढळतात. यातील रुग्णाला अशक्तपणा येत असल्याने त्यांना वारंवार रक्त द्यावे लागते. वाहक या प्रकारातील पेशी आढळणाºया व्यक्ती स्वत: आजारी पडत नसली तरी दोन वाहक व्यक्तींमध्ये लग्न झाल्यास (पती-पत्नी) त्यांना होणारे अपत्य या आजाराने ग्रस्त आढळते. हे टाळण्यासाठी आणि आजाराचे वेळीच निदान करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांची वेळोवेळी रक्तचाचणी केली जाते. आधी सोल्युबिलीटी चाचणी करून त्यात सिकलसेल पॉझिटिव्ह आढळळ्यास इलेक्ट्रोफोरेसिस चाचणी करणे गरजेचे असते. परंतु दोन वर्षांपासून या दोन्ही किटचा पुरवठाच जिल्हास्तरावर झालेला नाही. मात्र, याचदरम्यान सिकलसेल चाचणी व जनजागृतीसाठी राज्यस्तरावरून एचएलएल या कंपनीला कंत्राट देण्यात आला. खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठीच सरकारी यंत्रणेला डावलून किटचा पुरवठा बंद करण्यात आल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.

जनजागृती सप्ताह औपचारिकताच
दि.११ ते १७ डिसेंबरदरम्यान सिकलसेल जनजागृती सप्ताह साजरा केला जात आहे. या सप्ताहात सिकलसेल चाचण्यांसाठी जिल्हास्तरावर ५० हजार रुपये खर्च मर्यादेत किटची स्थानिक स्तरावर खरेदी करण्याचे पत्र आरोग्य विभागाने पाठविले. ५०० ते ८०० रुपयांची एक सेल्युबिलीटी किट तर १२ हजार ५०० रुपयांची एक इलेक्ट्रोफोरेसिस किट येते. अवघ्या ५० हजार रुपयात किती किट घ्यायच्या आणि कोणाकोणाची चाचणी करायची, असा प्रश्न जिल्हास्तरावरील आरोग्य विभागाला पडला आहे.