पुराच्या तडाख्यातून सुटले; पण शासकीय कर्जाच्या फेऱ्यात अडकले !

२८ वर्षांपासून किन्हाळा व अरततोंडीवासी वाहताहेत कर्जाचा भार

देसाईगंज : गाढवी नदीच्या काठावर वसलेल्या किन्हाळा व अरततोंडी या दाेन्ही गावांना नेहमीच पुराचा फटका बसत होता. यामुळे या गावांचे पुनर्वसन १९९४ मध्ये करण्यात आले. पुनर्वसित कुटुंबांना १० हजार रुपये मदत व १५ हजार रुपये घरबांधणीसाठी कर्जाऊ देण्यात आले. २८ वर्षांपूर्वी दिलेली कर्जाऊ रक्कम दाेन्ही गावातील नागरिकांनी परतफेड केली नाही. पुराच्या तडाख्यातून सुटले; पण शासकीय कर्जाच्या फेऱ्यात अडकले, अशी स्थिती हाेऊन शासकीय कर्जाचा भार येथील नागरिक अद्यापही वाहत आहेत.

किन्हाळा व अरततोंडी ही गावे सखल भागात गाढवी नदीजवळ वसली होती. या गावांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात गाढवी नदीच्या पुराचे पाणी शिरत होते. परिणामी दरवर्षीच्या पावसाळ्यात ही गावे रिकामे खाली करावी लागत हाेती. १९९४ मध्ये आलेल्या महापुराच्या तडाख्यात ही दाेन्ही गावे सापडली. ह्या समस्येेमुळे शासनाने दाेन्ही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु त्यांना आर्थिक स्वरुपात अद्यापही दिलासा दिला नाही. आजपर्यंत शासनाने उद्योगपतींचे, महामंडळांचे शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. मात्र, शासनाच्या आदेशानुसार ज्या नागरिकांनी गाव सोडले, त्या गावकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ केले नाही. शासनाच्या दुटप्पी धाेरणामुळे गावातील नागरिक निराश आहेत. दोन्ही गावातील नागरिक कर्जाचा भार वाहत आहेत.

संयुक्त कुटुंबातील इतर सदस्य वाऱ्यावर

सध्यास्थितीत किन्हाळाचे १०० टक्के माेहटोलालगत पुनर्वसन झाले, तर अरततोंडीचे अजूनही पूर्णपणे पुनर्वसन झाले नाही. पुनर्वसितांना शासनाने तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफळ जागा उपलब्ध करून दिली. त्याचबरोबर त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत व १५ हजार रुपये कर्ज स्वरुपात दिले. परंतु तोकड्या रकमेवर कुणालाही घर बांधणे शक्य झाले नाही. शिवाय ही जागा व मदतीची रक्कम कुटुंब प्रमुखालाच मिळाली. संयुक्त कुटुंबातील इतर सदस्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले.

कर्जावरील व्याज वाढतीवर

कसेबसे पुनर्वसन झाल्यानंतर १९९४ पासून आजपर्यंत शासनाने दिलेल्या १५ हजार रुपयांच्या कर्जाऊ रक्कमेवर अजूनही व्याजाचे चक्र सुरू असून ती रक्कम हजारोंच्या घरात गेली आहे. दरवर्षी तलाठ्यांकडून ह्या कर्जाच्या रकमेच्या परतफेडीबाबत विचारणा केली जाते. काही रक्कम भरण्यास सांगून कागदपत्रे दिली जातात. तर काही तलाठी अडवणूक करीत नाही. पुनर्वसीतांकडून रक्कम वसुली केली जाते.